Jul 31, 2011

DNS Security

,
The Domain Name System (DNS) is, in a nutshell, a distributed directory service
managing information about so-called domain names. Its core service is the
mapping from host names to IP addresses, performed for each domain by one of
the authoritative name servers for that domain. The DNS is a critical infrastructure
for the World Wide Web. Users rely on a correct binding from host names
to IP address to get access to the services they wish to use. Browsers rely on
correct bindings when enforcing origin based security policies.
1. Cache Poisoning
There are two types of attacks that break the correct binding between host
names and IP addresses. On one side there are the ‘traditional’ attacks impersonating
an authoritative name server to forge IP addresses in the domain of that
server. Cache poisoning attacks exploit certain features of the DNS, including
the caching strategy of resolving name servers and a challenge-response authentication
that relies only on the unpredictability of challenges, to achieve this
goal. A particularly effective cache poisoning attack using so-called additional
resource records is due to Dan Kaminsky1. Defences against cache poisoning
attacks can be provided at the infrastructure level, e.g. by running separate
resolving and authoritative name servers in a domain, by designating random
ports for replies from the authoritative name server as to increase unpredictability,
and ultimately by having the response from the authoritative name server
digitally signed (DNSSec, RFC 4033 to RFC 4035 [1,2,3]).
2 DNS Rebinding
There is a second type of attack where an authoritative name server is the source
of incorrect bindings. Such DNS rebinding attacks and were first discussed in .
DNS rebinding attacks exploiting features of browser plug-ins are described in
. With DNS rebinding the attacker circumvents origin based policies in the
client browser. For example, a script from a page hosted by the attacker may
connect to a victim’s IP address the browser accepts to be in the attacker’s
domain because it has been told so by the attackers authoritative name server.
The client browser would have to double check with the host at the designated
IP address whether it considers itself to be in the attacker’s domain. It must also

be noted that it is an intrinsic problem if the client accepts policy information
from a third party without checking its veracity.
More generally, we may ask whether it is necessary for an application to rely
on the DNS to provide an authenticated binding between a name (not necessarily
a domain name) and an IP address. Alternatively, we could split the task
of a rendezvous service that binds a name to an unauthenticated IP address
from the task of an authentication service verifying that an address given indeed
belongs to that name. The security property expected from the infrastructure
would then be availability, which might be achieved by running multiple independent
rendezvous services. Address authentication could be implemented in
the application layer, e.g. based on secrets shared between client and server such
as a user password.

Cross-Site Scripting and Cross-Site Request Forgery

,
This shortcoming is exploited by cross-site scripting attacks (XSS) . Such an
attack uses a ‘trusted’ server, i.e. a server with more access rights than those
granted to the attacker, as a stepping stone. A malicious script might be placed
directly in a page on the trusted server (stored XSS, e.g. via a bulletin board). In
another version of XSS the script is hidden in a form in a page on the attacker’s
server. When a victim visits this page a request that contains the hidden script
as a query parameter is automatically sent to the trusted server. Should the
server mirror this query parameter back to the victim (e.g. in a response to a
search) the script is executed in the victim’s browser with the access rights of the
trusted server (reflected XSS). XSS can be used, for example, to steal cookies
from the client.

Authentication of origin has failed as it did not correctly capture the true
origin of the attacker’s contribution to the page received from the server. Crosssite
request forgery attacks targeting a server follow a similar principle [4]. The
server has to ‘trust’ a client, i.e. there has to be an authenticated session (more
on this in section 5) where the client has more access rights than those granted
to the attacker. The attacker manages to send actions to the server within this
session, which are then executed with the access rights of the client.
Client and server could perform authentication at the application layer to
defend against this type of attack, rather than relying on the infrastructure
provided by browsers and web servers. So-called XSRF prevention tokens are
message authentication codes for actions computed from a shared secret that

had been established when the session was created. It is essential to store this
secret at the client side in a place out of reach for an attacker able to circumvent
the browser’s origin based security policies. Once more, the application takes care
of security and does not rely on a security service provided by the infrastructure.

Origin Based Access Control

,
At the client side the browser has become the infrastructure for handling web
pages. Today, this infrastructure provides the following security services:
– The browser controls how cookies are included in requests; the widely adopted
same origin policy states that a cookie may only be included in requests to
the domain that had set the cookie.
– The browser controls to which extent a script in a web page may access
local memory; in the initial Java sandbox policy a script had no access to
local memory; in the Java 2 security model more fine grained access control
became possible [8].
– The browser controls where a script in a web page may connect to; again,
the same origin policy is usually applied to regulate this aspect.
In all three cases the browser performs access control with respect to an origin
based security policy. To enforce such a policy, the browser must authenticate
the origin of a web page. Current browsers do this in a rudimentary way. They
translate between the IP address of the server the page has been received from
(more on this in section 4) and the domain name of this server, but there is no
fine grained authentication of the individual parts of a web page.

Code Injection Attacks

,
SQL injection is an example for a code injection attack. A server-side script constructs a SQL query for a back-end database server as a string put together from code fragments that should capture the query logic and from request parameters.
Malformed user input in request parameters can change the query logic or insert new database instructions. Note that a single quote terminates strings in SQL. The attacker could thus submit input containing a single quote followed by SQL clauses which would then become part of the query.
To defend against this attack we could either include suitable sanitization operators in the script that aim to detect and neutralize malformed inputs. This defence is located firmly within the application. Alternatively, we could modify the infrastructure so that it can protect its own execution integrity. Instead of constructing database queries as strings, queries are precompiled with placeholders for user input. The actual user input is substituted for these placeholders (bound parameters) at runtime.

Jul 29, 2011

बाटुलीसँग मोबाइल छ...

,
साथमा न श्रीमान् नै छन् न त छोराछोरी । रात बिताउने कुटी भए पनि बिहान बेलुकाको आहारा जुटाउने खेतबारी पनि छैन । विवाह गरेको वर्ष दिन नबित्दै रोजगारको सिलसिलामा भारत पसेका पतिले उतै घरजम गरे ।

सँगै जिउने वाचा गरेका खसम अर्कैको अँगालोमा बाँधिएपछि चित्रे ६ की बाटुली शर्मा एक्ली भइन् । र, ४५ वर्षदेखि एक्लो जीवन बिताउँदै आएकी छिन् । सुरुका वर्ष पतिको न्यास्रोले पिरोलिएकी बाटुलीलाई हिजोआज विन्दास छिन् । झन् साहस बढेको छ ।

'पहिले के गर्ने होला ? जीवन कसरी निर्वाह गर्ने होला ?' भन्ने पीरले सताउँथ्यो उनले भनिन्, 'अहिले पिरलो कत्ति छैन । पतिको साथबिना पनि समाजमा स्थापित हुन सकिँदो रहेछ ।' उनले भनिन् । विद्यालय नगएकी तर आज प्रौढ शिक्षा पढेपछि चिठी लेख्ने र मोबाइल चलाउने भएकी छन् ।

पतिले छाडेपछि केही समय त्यसै बिताएकी उनी अहिले समाज सेवामा सक्रिय छिन् । ५६ वषर्ीया बाटुली १७ वर्षदेखि समाज परिवर्तन गर्ने अभियानमा छिन् । उनको यो अभियानलाई अन्य महिलाले पनि साथ दिएका छन् । 'पहिला समाजमा पतिलाई रिझाउन न सक्दा श्रीमान्ले छाड्यो भनेर गिज्याउने धेरै थिए,' उनले अतीत सम्झँदै भनिन्, 'अहिले कुरा काट्नेहरू मेरो कार्यको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । त्यसैले उनलाई समाज सेवामा लाग्न थप प्रेरित गरेको छ ।

त्यसो त हिजोकी एक्ली बाटुली अहिले हजारौं पर्वतवासीको मानस पटलमा छाएकी छन् । माइतीको सहयोगले बिहान बेलुकाको आहारा जुटाउने बाटुली कहिले समाजको कामले त कहिले पार्टीको कामले एक छिन फुर्सद पाउँदिनन् । उनी झन्डै एक दर्जन संघसंस्थामा आबद्ध छिन् भने नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्य समिति सदस्य छिन् । दुःखमा समेत हाँसेर समाजको कार्यमा

लाग्ने उनी गाउँलेको काम गर्न साँझ

बिहान भन्दिनन् । भोकै भए पनि

दौडिहाल्छिन् ।

'घरमा सहयोग गर्नुपर्‍यो बाटुली दिदी भन्दै पीडामा परेकाहरू आउँछन्,' उनले आफ्नो दैनिकीबारे भनिन्, 'उनीहरूको पीडा सुनेर एक्लै फर्काउन मन लाग्दैन । साथमै गई सहयोग गर्छु ।' कोही उपचारका लागि आर्थिक सहयोग माग्दै त कोही घरपरिवारबाट पीडित बनेकाहरू सहयोगको अपिल गर्न उनी कहाँ आइपुग्छन् । कैयौं पटक बाटुली आफैं पोखरा र काठमाडौं गई खर्च अभावमा

उपचारबाट वञ्चितहरूको ऋण खोजेर उपचार गर्दिएकी छन् ।

त्यसो त गाउँमा हुने श्रीमान्, सासूससुराको झगडा पनि बाटुलीले नमिलाएकी भने होइनन् । 'सुरुमा त बोल्न पनि एकदमै लाज लाग्ने गथ्र्यो,' उनले भनिन्, 'समाज सेवामा लागेपछि त बोल्ने कलाको पनि विकास भयो । त्यसैले आफूले उपस्थिति जनाएको कार्यक्रममा दुई चार शब्द आफ्ना कुरा नराखी फर्किन्न ।' उनलाई समाजसेवी बाटुली भनेर गाउँमा मात्र नभई सिंगो जिल्लाले चिन्छ । हँसिली उनी वृद्ध अवस्था पार गर्न लाग्दासमेत समाज सेवाकै काममा सक्रिय छिन् । उनी विकास निर्माणको कार्यदेखि गाउँलेको खेतमा गएर धान रोप्नसम्म पछि पर्दिनन् ।

'पहिला त मोबाइल फोन नहुँदा समस्या थियो,' उनले भनिन्, 'अहिले त ऋण गरेर मोबाइल किनेको छु, मोबाइलमा फोन आउन साथ गाउँलेले बोलाएको ठाउँमा पुग्ने गर्छु ।' उनले ५ हजार रुपैयाँमा वर्ष दिन अघि मोबाइल लिएकी हुन् । त्यसो त गाउँमा केही विकास निर्माणका कार्य गर्नुपूर्व सबैले उनको राय लिने गर्छन् । 'बाटुली दिदी जस्ता महिला गाउँमा मात्र नभई नेपालमै सायदै मात्रमा होलान्,' शिक्षक मधुसुधन अधिकारीले भने, 'त्यही भएर उहाँकै कारण गाउँ फेरिदै गएको छ ।' बाटुलीको प्रशंसा गाउँमा मात्र नभएर सहरमा समेत हुने गरेको छ ।

उनको नाम सानैमा माइतीले राखिदिएका हुन् । 'म गाउँकी मात्र बाटुली होइन,' उनले भनिन्, 'दुःख कष्ट परेका सहर बजारकालाई सहयोग गर्न सक्ने साहस भएकी सबैकी बाटुली हुँ ।' उनी कहिले माइतीले दिएको अन्नले छाक टार्छिन्, कहिले गाउँलेको घरमा । कहिले भोकभोकै रात काट्नुपरेको पनि छ । 'बाँचुन्जेल मात्र होइन मरेपछि मलाई सबैले सम्भिmउन्,' उनले भनिन्, 'त्यही भएर बाटुली नामलाई अजम्बरी बनाउन समाज सेवामा लागेकी छु ।'




प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १४ १०:१४

पार्टी आफ्नो मूल्य र मान्यतामा चल्नुपर्छ महेन्द्र पासवान, सभासद् एवं केन्द्रीय सदस्य एनेकपा माओवादी

,
तपाईंले मन्त्री पद पाउदा पनि त्याग गर्नुभयो, यसको कारण के थियो रु
सरकारमा सहभागी हुादा पार्टीको पुरानो मूल्य, मान्यताअनुसार समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेन । कम्तीमा काग्रेस, एमालेलगायत अन्य दलभन्दा माओवादी पृथक हो भन्ने छुट्टै अनुभूति हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । माओवादीले गरेको मन्त्रिमण्डलको फर्मेसन कम्तीमा ठीक छ भन्ने हुनुपर्यो । जनताले त्यस्तो महसुस गर्न पाएनन् । मन्त्रिमण्डलमा समानुपातिक, समावेशी नहुादा त्यहा मेरो असहमति रहन गयो । महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत पुर्याउने भनेको त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । हिजो हामीले दुईदुई ठाउाबाट चुनाव हारेका भन्दै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कठ्पुतली भन्यौ, नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्यौा तर त्यो कुरा एउटा नाटक मात्र बन्न पुग्यो । त्यसलाई हामीले उपहास गर्यौ । नागरिक सर्वोच्चता हरेक ठाउामा लागू हुनुपर्यो । त्यसलाई हामीले उपहास गर्यौ । नागरिक सर्वोच्चता हरेक ठाउामा लागू हुनुपर्यो । त्यो पार्टीभित्र पनि लागू हुनुपर्छ । चुनावमा हारेकाहरूलाई मन्त्री बनाएर पार्टीले गम्भीर गल्ती गरेको छ । विश्वनाथ साह, हितबहादुर तामाङ, हकिकुल्ला खान सबै हारेका हुन कतिपयको त जमानतसमेत फिर्ता गर्न नसकेका हुन् । मेरो भनाइ के छ भने २३८ जना सभासद्मध्येबाट नै सरकारमा पठाउनुपर्यो । मेरो क्षेत्रबाट चुनाव हारेकालाई पार्टीले मभन्दा सिनियर बनाइदियो । जनताले अस्वीकृत गरेका मान्छेहरूलाई सरकारमा पठाउादा पार्टीका मूल्य, मान्यताहरूमाथि खिया लाग्न पुग्यो । पार्टीभित्र चलेको अन्तरसंघर्षले समेत पार्टीको मूल्य, मान्यतालाई असर पारेको छ । पार्टीभित्रका तीनवटा समूहमध्ये सभासद्हरूमा हामी बहुमतमा छौा । त्यो हिसाबले पनि हामीले मन्त्रिमण्डलमा जानुपर्ने हो । हिजो एकता केन्द्रबाट जालझेल गरेर पार्टीमा प्रवेश गरेकालाई एकैचोटि यति ठूलो तहमा पुर्याउन हुादैनथ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । अब पार्टीभित्रको मूल्य, मान्यतालाई कसैले भत्काउन सक्दैन । त्यसलाई रक्षा गर्न हामीले अभियान नै चलाएका छौा । पार्टी अध्यक्षले आफ्नोतर्फबाट गल्ती भएको भन्दै स्थायी समिति बैठकमा माफी मागिसक्नुभएको छ । सरकार, सदन र सडकमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न त्यस क्षेत्रमा त्यही विचार र लाइनका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो तर पार्टीमा त्यस्तो हुन सकेन । पार्टी अध्यक्षले माफी त माग्नुभयो तर कार्यान्वयनको सवालमा उहाा कमजोर देखिनुभयो । सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर सरकारमा सहभागीहरूलाई समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्यो अनि चुनाव हारेकालाई फिर्ता बोलाउनुपर्या भन्ने आवाज हामीले जोडतोडले आवाज उठायौा । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड केन्द्रीय समितिको बैठकबाट समेत भागिरहनुभएको छ । उहाा दायााबायाा मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ । सभासद् र केन्द्रीय सदस्यहरू किन्नेसम्मको अभियानमा प्रचण्ड लाग्नुभएको छ । पार्टीलाई आफ्नो मूल्य, मान्यताअनुसार अगाडि बढाउनुको साटो प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्मा फसेर पार्टीलाई बिसर्जन र विघटनतर्फ लैजानुभएको छ । त्यसको विरुद्ध हामीले सशक्त ढङ्गले आवाज उठाएका छौा । अहिलेको लडाइा विचार र सिद्धान्तको हो । यो आमजनताको अधिकार प्राप्तिसाग जोडिएको विषय पनि हो ।
संस्थापन पक्षले त तपाईंहरूलाई पार्टी फुटाउन लाग्यो भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् नि रु
संस्थापन पक्ष त हामी भयौ अध्यक्ष त अल्पमतमा परिसक्नुभयो । यस्तो अवस्थामा आफूलाई संस्थापन भनिरहनु त विडम्बना हो नि । सभासद्हरूले दुई तिहाईभन्दा बढीको संख्यामा अध्यक्षको विरुद्ध हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ । जसले गर्दा उहाा अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।
भनेपछि तपाईंहरू प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारीमा हुनुहुन्छ रु
हामी अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसदीय दल र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने पक्षमा थिएनौ र छैनौ पनि । पार्टीलाई नेतृत्व गरेर लैजाने उहामा रहेको क्षमतामा ह्रास आइसकेको छ । पार्टीको विचारलाई नेतृत्व गर्ने हिसाबले प्रचण्डमा धेरै कमजोरी देखापरिसकेको छ । अब उहालाई हामीले हटाउने होइन कि आफौ हट्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईंहरूभित्रको आन्तरिक लडाइाले शान्ति, संविधान निर्माणको प्रक्रिया अनि नेपाली क्रान्ति सबै गुमराहमा पर्ने भयो होइन र रु
शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने महत्वपूर्ण काममा सबैको ध्यान जानुपर्छ । यो अहिलेको मुख्य सवाल पनि यही हो । हामी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधी होइनौा । शान्तिप्रक्रिया कस्तो हुने, नया संविधान कस्तो बनाउने या बन्ने भन्नेमा हाम्रो मुख्य जोड हो । मुर्दा शान्ति कि अधिकारसहितको शान्ति भन्ने नै अहिलेको मुख्य बहस हो । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण मुद्दा सेना समायोजनको सवालमा पहिला मोडालिटी टुङ्गनि पुग्यो । त्यसपछि समायोजनको लागि रिग्रुपिङमा जानुपर्यो । जनसेनाको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेन भने समायोजनको के अर्थ रहन्छ रु जनमुक्ति सेना नेपाली जनताको रगत, पसिना र आासुबाट प्राप्त शक्ति हो । त्यो शक्तिलाई सम्मानजनक रूपमा समायोजन गरिनुपर्छ । हामीले जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनालाई मिलाएर राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्न चाहन्छौ । समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको आफ्नो तरिकाले त हुादैन । जनमुक्ति सेनाका पचास प्रतिशतलाई सेनामा बााकी पचास प्रतिशत र सशस्त्र, प्रहरी मिलाएर नयाा फोर्स गठन गर्ने जसमा नेतृत्व जनसेनालाई दिने कुरा हामी गरिरहेका छौा । नेपाली सेनाले अगाडि सारेको प्रस्तावमा सहमत हुन सकिादैन । त्यसमा जनसेनालाई अपमान गरिएको छ । जनसेनालाई जंगलको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त्यसमा पनि हतियार नदिने लठ्ठी दिने कुरा नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो जनसेनालाई सरासर अपमान गरिएको हो । यस्तो प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुादैन । जनसेनालाई बोर्डर, राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता क्षेत्रको सुरक्षामा आफ्नै नेतृत्वमा खटाउा भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको छ । अयोग्य बनाइएका जनसेना र व्यवस्थापनमा जान चाहने जनसेनालाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गरिएन भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्ने कुरामा अहिल्यै सजग हुन जरुरी छ । अब लेखिने संविधान १० वर्षे जनयुद्ध १९ दिने जनआन्दोलनलगायत अन्य हरेक आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसारको हुनुपर्छ । जनतालाई पूर्णरूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने खालको संविधान बन्नुपर्छ । संविधान निर्माणको क्रममा मिलाउनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकारहरू हुन् । यी विषयहरूमा अझै पनि विवाद कायमै छ । जनताको चाहना र म्यान्डेटअनुसारको संविधान बन्नुपर्छ । हाम्रो मुख्य जोड त्यसमै रहन्छ । जनतालाई ढाट्ने खालको संविधान अब स्वीकार्य हुादैन ।
दश वर्षे जनयुद्ध शान्ति वार्तालगायत अन्य विषयहरू अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्दै आउनुभएको थियो, के पछिल्लो चरणमा आएर प्रचण्डले पार्टीलाई धोका दिएकै हो त रु
धोका मात्र होइन, उहाको विचारमा समेत विचलन देखापर्न थालेको छ । उहाको सोचमै गडबढी आएको देखिन्छ । पालुङटार बैठकको म्यान्डेट र त्यसको कार्यदिशालाई लागू गर्ने सवालमा पार्टीमा प्रचण्डको ठूलो कमजोरी देखिन्छ । प्रचण्डको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति हामीहरूमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । उहाले पार्टीलाई मात्र होइन, सिङ्गो जनता र राष्ट्रलाई नै धोका दिइरहनुभएको छ ।
पार्टीले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सरकारमा गराउने निर्णय गरेमा तपाईं सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ रु
समानुपातिक र समावेशीको मूल्य, मान्यतामा पार्टी अगाडि बढ्ने हो भने त हाम्रो माग पूर हुन्छ । त्यसपछि त सरकारमा जाने कुरा भइहाल्छ । मुख्य कुरा पार्टी आफ्नो मूल्य, मान्यतामा हिाड्नुपर्यो ।
क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकबाट

उपसचिबको उपद्रो

,
काठमाडौ , शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रलयका उप्पसचिब  प्रेमप्रसाद सञ्जेल को उपद्रो को कारण सर्बसाधारन हैरान भए पछी अख्तियारमा उजुरी हालेका छन । अख्तियारमा हालेका मिती २०६८(०२(३१ मा दर्ता नमबर १६८६८ को उजुरी को  पूर्ण बिबरन यस प्रकार को छ ,
श्रीमान प्रमुख ज्यू                                                
मिती २०६८  २  २९
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाडौ
विषयः( भ्रष्ट उपसचिवलाई कारवाही गरी पाउ।
महोदय,
 प्रस्तुत विषयमा आफूलाई शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको उपसचिव बताउने काठमाडौा महानगर पालिका वडा नं। ३५ नरेफााट डेरा गरी बस्ने प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आफ्नो पदीय दुरूपयोग गरी हामीजस्ता निम्नपुाजी लगानी गरी पसल तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई डराई धम्क्याई लगातार रूपमा रकम असुली गरिरहेका छन् । निज उपसचिव प्रेमप्रसाद सन्जेलको भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा भएको एउटा सानो भिजिटिङ कार्ड दिई आफूलाइ भ्रष्टाचार विरोधीे जनाउादै आपै भ्रष्टाचार गरी हिडिरहेका छन् । निजले यस कोटेश्वर क्षेत्रबाट मात्र यसरी लाखौा रूपैयाा असुलि गरिसकेका छन् । उनी पहिले प्रत्येक व्यापारी कहा गई राम्रो र मिठो कुराकानी गर्ने र आफ्नो भ्रष्टाचार विरोधी भएको भिजिटिङ कार्डदिने र पछि व्यापारी कहाा गएर कहिले करको कुरा निकाल्ने , कहिले भ्याटको कुरा गर्ने, कहिले गुणस्तरको कुरा गरी धम्क्याउने र रकम माग्ने गर्दछन्  । यदि उनले मागे अनुसारको रकम नदिए अनेकन कानुनी उल्झनमा फसाई दिने धम्की दिने गरी रकम उठाइ रहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा उनले यसै हप्ता आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएको भिजिटिङ कार्ड नरेफााटको एक खुद्रा व्यापारीलाई दिई बिना पैसा पानीको एउटा जार घर लगे र भोलिपल्ट पानी दुषित भएको भन्दै पसलमा झगडा गर्न पुगे भर्खर पसल खोलेको ती मानिसलाई उनको बारेमा कुनै जानकारी थिएन , पसलले पानी दुषित भए त्यसको जिम्मेवारी पानीको जार वितरण गर्ने कम्पनी ले लिनुपर्ने बताएपछि उपसवित प्रेमप्रसाद सञ्जेल मानवीय समवेदना समेत बिर्सेर ती महिलामाथि खनिए र उनले तत्काल कोटेश्वर प्रहरी बोलाई ती महिलालाई दिनभर थुनाए र हाल तारिखमा राखेका छन् भने विभिन्न सञ्चारमाध्यम बोलाई ती महिलाको बेइज्जती पनि गराए तर यी उपसचिव सञ्जेलले उक्त दुषित पानी वितरण गर्ने कम्पनी विरुद्ध न प्रहरीमा उजुरी दिए , न सञ्चार माध्यममा नै त्यो दुषित पानी वितरण गर्ने कम्पनीको बारेमा जानकारी गराए । उनको यो क्रियाकलाप रहस्यमय भएपछि हामी खुद्रा पसले र विगतदेखि उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको ज्यादति भोग्दै आइरहेकाहरू एकजुट भई गोप्यरूपमा बुझ्दा उनले उक्त पानी वितरण गर्ने कम्पनीसाग दुई लाख मागेका रहेछन र कम्पनीले बार्गेनिङ गरी रु। पचहत्तर हजार उनलाई बुझाएपछि उनले क्यम्पनीलाई छुट दिएका रहेछन ।
 हामी साना व्यावसाय तथा खुद्रा पसल राख्नेलाई कम्पनीको सामान बेचेपछि कम्पनीको दोष हामीले भोग्नुपर्ने कस्तो नियम हो । ठूलालाई चयन सानालाई ऐन भनेको सायद यही होला नत्र भने कम्पनीको सामान बेच्ने दोषी ,गुणस्तरहीन उत्पादन गर्ने कम्पनी चाहिा सही ।किन भयो, यस विषयमा छानबिन गरी आफ्नै पद र पहुाचको दुरूपयोग गर्ने उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल माथि हदै सम्मको कारवाही गरी पाउ भनी निजले हामीबीच वितरण गर्दै आइरहेको पर्चाको प्रतिलिपि सहित यो निवेदन पेस गरेका हौ ।

                                                                                                                                                             
निवेदक
पीडित व्यवसायीहरू
कार्याथ
श्रीमान प्रधानमन्त्री ज्यू
श्री सार्वजनिक लेखा समिति
श्री राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र
श्रीमान सभामुख ज्यू
श्री शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय
श्रीमान गृहमन्त्री ज्यू
श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षक ज्यू

एक्लिदैछन् प्रचण्ड

,
काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र चर्कंदै गएको अन्तरसंघर्षले अध्यक्ष प्रचण्डलाई एक्ल्याउादै लगेको छ । पार्टीले विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउनमा आलटाल गरेपछि उनी एक्लिादै गएका हुन् । पार्टी नेतृत्वबीच वैज्ञानिक कार्यविभाजनको माग गरिरहेका पार्टी उपाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीको मागलाई अध्यक्ष प्रचण्डले नजरअन्दाज गरेको भन्दै पार्टीभित्र सुरु भएको अन्तरसंघर्षले चरम्रूप लिएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष महासचिवलगायत अन्य अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी संस्थापन पक्ष गैरजिम्मेवार बन्दै गएको भन्दै प्रचण्डविरुद्ध खनिएपछि पार्टीभित्र प्रचण्डलाई गम्भीर धक्का लागेको हो । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न र नेतृत्वबीच कार्यविभाजन गर्न अनि सरकारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पठाउन अध्यक्ष प्रचण्ड असफल भएपछि पार्टीका अधिकांश नेताहरू प्रचण्डमाथि खनिएपछि अन्ततः पार्टीमा प्रचण्ड एक्लिन पुगेका एक नेताले बताएका छन् । पार्टीभित्रको संघर्षलाई भने प्रचण्डले क्रान्तिको नियअनुसार नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यसलाई वर्गसंघर्षको नियमअनुसार भएको समेत दाबी गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय समितिमा आफूले प्रस्तुत गर्न लागेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि प्रचण्डले गृहकार्य नपुगेको भन्दै केन्द्रीय समिति बैठक दर्जनौा पटक स्थगित गराएका छन् । पार्टीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा अल्पमतमा परेपछि प्रचण्ड यतिबेला हतासको मानसिकतामा रहेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । संविधानसभामा दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै १५९ सभासद्ले हस्ताक्षर संकलन गरेपछि प्रचण्ड झनै एक्लिादै गएका छन् । त्यसमा पनि पार्टीभित्रबाट ९७ जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर नेतृत्वलाई कार्यविभाजन र पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा जान दबाब दिएपछि प्रचण्ड महासंकटमा फस्न पुगेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन् । पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणले संगठन विभाग, अर्का उपाध्यक्ष भट्टराईले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने र प्रचण्ड पार्टीको सम्मानित अध्यक्ष भएर रहनुपर्ने बताउादै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रचण्डमा विलासिता बढ्दै गएको वैचारिकरूपमा स्खलन हुादै गएको भन्दै किरण, भट्टराईलगायत अन्य नेताहरूले नेतृत्व सच्चिनुपर्ने नत्र ठाउा ओगटेर बस्न नमिल्ने बताउादै आएका छन् ।
हिजो दस वर्षे जनयुद्धको क्रममा घाटी जोडेर सागसागै हिाडेका नेताहरू पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यशैली र व्यवहारबाट विक्षिप्त हुन पुगेका हुन् । सागैका सहयात्री टाढिन थालेपछि प्रचण्ड इतिहासमा पहिलो पटक एक्लिन पुगेका हुन् । आफ्नो कार्यशैलीलाई नसुधार्ने हो भने सहयात्रीकै दबाबमा प्रचण्ड नेतृत्व त्याग गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुने जानकारहरूले बताएका छन् ।
राजेन्द्रप्रसाद चिमौरिया,

खबरदार क्रान्तिदेखि नभाग

,
यतिबेला नेपाली राजनैतिक घटनाक्रममा ठूलो नेतृत्वदायी दल हुनुको नाताले एकीकृत माओवादीको अन्तरसंघर्षको विधि र स्थितिले सर्वत्र चासो र चिन्ता जन्माएका छन् । हुन पनि शान्तिकाल करिब छ वर्ष यात्रा तय भइसक्दा पनि निश्चित कार्यनीति बनाएर एकढिक्का बनाएर लैजान नसकेको तीतो यथार्थ
आमसहिद परिवार, बेपत्ता परिवारदेखि इमानदार कार्यकर्ता घाइते साथै घाइते परिवारजन मात्र होइन, आमजनसमुदायलाई मुटु घोचिरहेको छ । पार्टीका नेतागणहरूबाट आज ती जनयुद्धका हजारौा सहिद परिवारजनले स्पष्ट जवाफ चाहिएको छ । आज न सास न लास भएका बेपत्ता परिवारजनहरू दृष्टिक्षीतिजमा बादल मडारिरहेको अनुभूत गर्दैछन् । के आज यही स्थिति ल्याउन ती वीरहरूले जीवन बलिदान गरेका हुन् । आज सैयौा आफ्ना अङ्गहरू बलिदान गरेर क्रान्तिलाई यहाासम्म पुर्याइएको यही सत्ता सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि हो । आज करिब ८० प्रतिशत भूभाग जनसत्ता त के आफ्ना बलिदान अभीष्ट रछ्यानमा पुर्याइादैछ । पूर्ण विस्तारै संसद्वादको अफिमले त्यो आदर्श टुङ्गयाइादै छ । यस्तो परिस्थितिमा गद्दारीलाई पार्टी विधानको न्यायिक कठ्घरामा उभ्याउन सकिरहेको छैन । आज ती सात हजार कार्यकर्ता कुनै विस्तारित बैठकमा सहभागीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यो परिस्थिति तपाईंको कुनै हात छैन रु तपाईं यो स्थिति सम्पूर्ण जिम्मा नेतृत्वलाई दिएर भाग्न पाउनु हुन्छ । यसको छोटो चर्चा गर्न चाहन्छु ।
आदरणीय नेतागण, आफ्ना सम्बन्धित कमिटीमा विषयवस्तु उठाउादा जवाफ नपाइएपछि यसको टुङ्गो लगाउन भनी पााचौा विस्तारित बैठक बालाजुमा आएर पेचिलो ढङ्गले उठाउनुभयो । नेतृत्व आचरणले कम्युनिस्ट आचरण छोड्यो, खबरदार गर्नुभयो । तर, त्यसको निष्कर्ष ढुक्कसाग आशातित हुादैमा जवाफ दिन सक्नुभएन । किनकि निष्कर्षमा पुग्नु भएन । त्यहाा भावावेग जवाफबाट जोडदार तालीले पास गर्नुभयो र निस्किनुभयो । त्यहाा निष्कर्ष आशातित निष्कर्ष क्रियान्वयनमा जान सकेन तब मात्र पुष्टि भयो कि नेतृत्वको भावावेग जवाफमा पो ताली हााकिएछ । त्यहााका हुबहु प्रतिबिम्ब पार्टी कमिटी, आमरूपमा गयो नै । यी विषय क। माओले भनेझौ ुसच्चाएको गल्ती विलाएर जान्छ, नसच्याएको गल्ती कुहिन जान्छ ।ू त्यसस्वरूप खरिपाटीमा गएर निस्कियो । नेतृत्वमा ती सारा प्रवृत्ति आ(आफ्ना तहमा मेट्नभन्दा पनि छोड्नलाई नयाा ठूला गलत प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ । यसकै निरन्तर अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । खारिपाटी आन्तरिकरूपमा अन्तरसंघर्ष झन् पेचिलो र केही उच्छृंखलता सीमा तोडेरसमेत बढेको पाइन्छ । त्यहााबाट कार्यकर्ताले के अनुभूति गरे भने पार्टी अब नयाा बन्न सकेन, संसदीय गन्धलाई बासनामा रूपान्तरण गर्न भरमग्दुर प्रयासमा पूरै शक्ति लगाएको पाए । यो स्थितिमा वास्तवमा वर्गसंघर्ष जगमाभन्दा पनि संसदवादी जगमा सम्झौता कार्यनीति टुङ्गयिो, रणनीतिक महत्वको सवालमा भावावेगको अन्तरसम्बन्ध चर्को जमघटमा टुङ्गयाउने भनेर टुङ्गयिो, त्यो कुनै एक ढिक्का भएर ल्याइएको कार्यनीति नै नभएकोले पनि होला । बहुमतले जित्ने नाम अर्को गम्भीर गलत प्रवृत्तिको सुरुवात गरेको पाइन्छ । सिर्जनाशीलरूपमा पास गरिएको कार्यनीतिमा कार्यान्वयन जानेभन्दा औपचारिक बुर्जुवा मासमा रमाउने नयाा खेल सुरुभयो । कोही कसैको मातहतमा रहने प्रक्रियाको औपचारिकरूपमा सुरु गरियो । पार्टी एकताका नाममा आम बलिदान क्याडरलाई पूर्ण बेवास्ता गरी कुनै कसीबिना खुला विश्वविद्यालयको भर्तीकेन्द्र बनाइयो । जसले गर्दा केही गम्भीर माक्र्सवादका आधारभूत गलत प्रवृत्तिको अनुसरण गर्नसम्म पछाडि परेन हाम्रो नेतृत्व ।
आदरणीय नेतागण जसले गर्दा बलिदानी क्याडरमा संकीर्णता तीव्र महत्वकांक्षा, अराजकताको विकास भयो, त्यसले गर्दा पार्टीभित्र वर्गीय माया घनिष्ठताको अन्त्य भयो । पार्टी निम्न पुाजीवादी अधैर्यताले सीमा नाघ्यो । नयाा अभिजातवर्गको जन्म भयो । नेतृत्व तहबाटै दलाल, नोकरशाही प्रवृत्तिको झनै चुलिएर गयो भने बलिदानी क्याडर कुण्ठा, अधैर्यताले कुनै निश्चित योजनामा होमिएरभन्दा पनि आफ्नो पक्षमा मत समेटेर बहुमतमा पुर्याउने जस्तो गलत प्रक्रिया सुरुवात भयो । त्यसमा हामीलाई भावावेगका खोक्रा भवनहरूमा रमाउादै कस्सिएर मच्चीमच्ची ताली ठोकेकै न हो । हामीले बलदेखि आफ्नो अडानमा रही खबरदार गर्न सकेनौा वा त्यही संसदीय खेलका प्रक्रिया रमाएकै हो वा पूर्ण नेतृत्वप्रति पूर्ण आशाका समर्पणभाव राखेकै हो । यसैगरी, दर्जनौा सीसीका बैठकले विस्तृत बाटो तय गर्न सकेनन् । केन्द्रिकृत एकल नेतृत्वका निर्णयहरूमा समर्पित गर्ने र आलोचना गर्दै अन्तरसंघर्षका नाममै बिते । आमकार्यकर्ता अन्योलको भुमरीमा फस्नबाहेक अर्को कुनै उपाय रहेन । त्यसैगरी, ठूलो आशाका तृप्तिका त्यान्द्रोले पालुङटारसम्म घिसार्दै गर्यो । त्यहाा करिब सात हजार क्याडर जहाा गम्भीर बहस र निष्कर्षको आशामा चलेको हो । तर, खरिपाटीबाट अपनाइएको गलत प्रवृत्ति त्यहाा पनि अछुतो रहेन । सीसीको बैठकलाई जिम्मा थोपर्दै त्यो हलबाट स्थगित गरियो । त्यहााबाट टुङ्ग्याउन सकेनन् । हुन त पहिलेका कैयौा बैठकमा दोहोरिएका घटना हुादा पनि भावावेग । एकताका आश्वासनमै विस्तारित बैठक टुङ्गयिो । यी सबै प्रक्रिया हेर्दा नेतृत्ववादमा सीमित रहेन । आमकार्यकर्ता पंक्ति खरबरदारीका आवाज उठाउनुपर्ने भइसकेको छ । अब समयमा यसभन्दा अगाडिकै विधिबाट जान सक्दैन । त्यसकारण अब आमरूपमा एकीकृत गर्न निश्चितरूपमा खबरदारीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भइसकेको ढिला गर्न बित्तिकै गम्भीर दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने समय आएको छ । यहाासम्म नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समेत गम्भीर असर पार्दै सताब्दियौा पछाडि पर्ने निश्चित छ ।

नेतृत्व र आलोचनात्मक दृष्टिकोण

,
नेतृत्वलाई आलोचना गर्दा पार्टी र क्रान्ति ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुतर्कहरूलाई निकै प्रचार गरिएको छ । आलोचना र खबरदारीले मात्र नेतृत्वलाई खार्न सकिन्छ भन्ने माक्र्सवादी दृष्टिकोणलाई उनीहरूले बिर्सिएरजस्तो छ । कम्युनिस्टहरूले नेतालाई देवत्वकरण गर्ने र जे गरे वा बोले पनि कानुन बन्ने परिपार्टीलाई सही ठान्न सक्दैनन् । अघि नै भनिएको छ( ुमारे पाप, पाले पुण्यु भन्ने पुरानो कानुनको अहिले कुनै स्थान छैन । आलोचनालाई रचनात्मक, स्वस्थ र मित्रतापूर्ण बनाउनु पर्छ । माक्र्सवादका दुई विकृत अति हुन्छन्, एउटा निषेधात्मक, शत्रुतापूर्ण र अराजनीतिक आक्रामण र अर्को निरपेक्ष भजन वा स्तुतिगान र यी दुवै अमाक्र्सवादी स्वभाव र चेतनाका उपज हुन् भन्नैपर्छ( स्वस्थ आलोचना र खबरदारीले मात्र नेतृत्व र पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउाछ ।  ठीक यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सबैतिरबाट व्यग्रताका साथ चिहाइएको छ । बैठकको तत्कालीन बहस कार्यविभाजनमा ठोक्किएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सहयोगीहरू र हितैषीहरू गुमाउादै गएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । निश्चित छ, आमजनता र कार्यकर्ताहरूले बुझेको माओवादी नेतृत्व भनेको प्रचण्ड, किरण, बाबुराम, प्रकाश र बादलबीचको एकत्व नै हो । सामूहिक नेतृत्व र कार्यविभाजनको यो बहस उठ्नुका पछाडि एउटा लामो शृंखला छ भनेर बुझ्नु सही होला । यदि प्रचण्डका सही सल्लाहकार छन् भने यो प्रचण्डको कार्यशैलीको कमजोरीका कारण विकसित घटनाक्रम हो भनेर बुझ्नु नै सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ । यतिबेला संस्थापन पक्षसाग दुईवटा तर्कहरू र विकल्पहरू छन्( पहिलो तर्क हो( अरुमाथि आक्रामक बन्ने, हनुमानहरू उतार्ने र भन्न लगाउने( ूलेनिन पनि कुनै बेला अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।ू सत्ता र शक्तिका दुरूपयोग गर्ने अनि साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गरी अगाडि बढ्न खोज्ने । दोस्रो विकल्प हुन सक्छ( आफ्ना कमजोरीहरूको महसुस गर्ने, नैतिकताको बोध गर्ने र भन्ने( ूपदाधिकारीमै यति ठूलो असन्तुष्टि रहेछ, मेरो कारणले सबैमा असन्तुष्टि बढेको रहेछ, त्यसकारण कार्यविभाजन गरेरै पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ ।ू एउटा जनयुद्ध लडेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो पनि शान्तिकालमा आएको ४(५ वर्षभित्रमै यति ठूलो अविश्वास, आशंका र प्रश्नहरू उब्जिनुलाई सामान्यरूपमा बुझ्नु हुादैन । समयमै बुद्धि नपुर्याए त्यसको परिणाम भयावह र डरलाग्दा नहोला भन्न सकिन्छ । सागै युद्ध लडेका सहयात्रीहरू अनि पदाधिकारीहरूभित्रैबाटै एक्लिनु भनेको नेतृत्वको अक्षमता नै हो र त्यसलाई यही रूपमा बुझ्नु नै आफूलाई पनि न्याय गरेको हुनेछ । अन्यथा बुझेमा आफ्नो भविष्यप्रति अन्याय गरेको नै सावित हुने कुरामा दुईमत नहोला । सुण्ड, मुण्डहरूलाई नै सर्वश्व ठानेर अगाडि बढेमा उनीहरू जस्तै बन्नेबाहेक अरु कुनै परिणाम निस्किन सक्दैन ।
नेतृत्व कसका लागि आदर्श बन्ने भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । निश्चित छ कम्युनिस्टहरू वर्गीय प्रेमलाई नै प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ, अन्यथा माधव नेपाल(केपी ओली र सीपी मैनाली बन्नुपर्छ । पार्टीभित्रै विश्वास जित्न नसक्नेले बाहिर जित्ने सपना देख्नु व्यर्थ छ । भनिन्छ, नेताजस्तो छ, त्यस्तै पार्टी बन्छ । पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखिएका विकृति र अराजकताले नेतृत्वलाई नै असफल बनाउाछ । धेरै वा आममान्छेहरूले प्रचण्डलाई लगाउने आरोपबाट जोगिन पलपलमा सचेत हुनुपर्छ, ती केही आरोपहरू हुन्, प्रचण्डको बोलीको ठेगान हुादैन, उनी आश्वासनका पोका मात्र बााड्छन् उनका निर्णयहरू तुरुन्तै परिवर्तन हुन सक्छन्, राम्रा निर्णय गरेजस्तो गर्ने अनि पछाडि हट्ने, विरोधीहरू वा आलोचकहरूलाई सिध्याइहाल्ने, मित्रहरूलाई पेल्ने र दुश्मनहरूसाग बढी सााठगााठ गर्ने निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने आदि । जेहोस् एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीलाई कसैले पनि आफ्नो विर्ता ठान्नु हुादैन र विर्ता बनाउने प्रयास पनि गर्नु हुादैन । मूल कुरा क्रान्ति हो र परिवर्तन हो । क्रान्तिलाई मारे पाप पाले पुण्य भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुादैन । नेतृत्वलाई खरबरदारी गर्नु र उसका बायाा कदमलाई बढी क्रियाशील बनाउनु सबैको कर्तव्य हो । बेलाबेलामा नेताहरूले खुट्टा कमाउाछन् । त्यति मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिशाप नै त्यही बनेको छ कि( ूजबजब आन्दोलन निष्कर्षतर्फ जाादै गर्छ, सफलतातर्फ र अनुकूलतातर्फ जाादै गर्छ, नेतृत्वबाट धोका हुन्छ र गद्दारी हुन्छ ।ू समयको मागअनुसार कहिले नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रिकरण हुन्छ त कहिले विकेन्द्रिकरण । सधौभरि निरङ्कुश र नोकरशाह बन्ने सपना देख्नु हुादैन । हिटलरले जस्तै ुम नै पृथ्वी हुाु र मैले आदेश दिएा भने पृथ्वी पनि रोकिनुपर्छ भनेर सोच्नु हुादैन । पूर्वराजा वीरेन्द्रले त कार्यकारीबाट संवैधानिक राजा बन्न तयार भए तर त्यही कुरालाई उल्टो बुझेका कारण ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत बन्न र दरबारबाट आफौ बहिर्गमन हुन विवश भए ।
दश वर्षे जनयुद्धदेखि संविधानसभाको निर्वाचन र नौ महिने शासनकालसम्म पार्टीले क्रान्ति गर्ला भन्ने पूरै विश्वास थियो । तर, यतिबेला यही नेतृत्व र कार्यशैलीबाट परिवर्तन होला भन्ने सम्भवतः कसैमा पनि विश्वास छैन । स्वयम् कतिपय शीर्ष नेताहरू त कमाउ र खाउा भन्ने मिसनमा लागे भने अब तलको के कुरा रु भ्रष्टीकरणमाथिबाट सुरु भएपछि तलको के कुरा रु नेतृत्वमा सर्वहारापन देखिएन भने त्यसले जनविश्वास गुम्ने मात्र रहेछ । पार्टी अध्यक्ष एउटा गुटको नेता बन्नु हुने थिएन । इतिहासमा क। किरणले गरेको त्याग, बाबुराम र बादलले गरेको त्यागलाई सय पटक सोच्नुपर्छ । पार्टी र नेतृत्वलाई स्थापित गराउनका लागि गरेका पहलहरूलाई बिर्सनु हुादैन । के अब त्यो पुराना कीर्तिमानी कायम गर्नै नसकिने हो त रु यदि सबैको विश्वास जित्न सफल भएमा अधिकार स्वतः मूल नेतृत्वमा केन्द्रिकरण हुन्छ र विश्वास जित्न नसकेमा भाडभैलो मात्र हुन्छ । पछिल्लो समयमा भएको अन्तरविरोधले के देखाएको छ भने अहिलेसम्म पार्टीको खास अधिकार त प्रचण्डमा मात्र निहित रहेछ । पार्टीभित्र देखिएका पछिल्ला विकृतिहरू, असन्तुष्टिहरू र अविश्वासको स्थितिलाई मूल नेतृत्वले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । फेरि पनि अन्त्यमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । नेतृत्वको कमजोरीमाथि प्रहार गर्दै राम्रा पक्षहरूलाई पनि बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कमजोरी अरु सबै तिरबाट भए कि रु त्यता पनि सोच्नुपर्छ ।
विष्णु पन्त

सेनामा सरकारको भन्दा राष्ट्रपतिको प्रभाव भावी सेनापतिमा चन्द र राणाको प्रतिस्पर्धा

,
असार २२ मा बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले नेपाली सेनाको मुख्यालयको प्रस्ताव विपरीत रथी गौरवशमशेर राणालाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि यतिबेला सेना सरकारप्रति असन्तुष्ट भएको छ । प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले एकै समयमा गरेका दुई प्रस्तावहरुप्रति फरक समयमा गरेको भेदभावपूर्ण निर्णयप्रति जंगी अड्डाले असन्तुष्टी प्रकट गरेको छ । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले यसै साता प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटी रथी वढुवाप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । नेपाली सेनाको मुख्यालयले वैशाख १६ मा अवकाश पाएका जर्नेल पवनजंग थापा र असार २१ मा अवकास पाएका जर्नेल तोरणजंग वहादुर सिंहको अवकासपछि रिक्त दुवै रथी पदमा गौरवशमशेर राणा र नेपाल भुषण चन्दलाई एकैपल्ट वढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर प्रधानसेनापति गुरुङको उक्त सिफारिसलाई रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले धोती लगाउँदै पहिलो चरणमा राणालाई मात्र बढुवा गर्ने मन्त्रीपरिषदवाट निर्णय गराएका थिए । पौडेलको राणालाई मात्र बढुवा गर्ने निर्णयको चौतर्फीर् विरोध भएपछि असार २९ गते बसेको वैठकले चन्दलाई एकसाता नपुग्दै बलाधिकृत रथीमा बढुृवा गरेको छ ।
जो नेपाली सेनाभित्रको प्रधानसेनापति पछिको सबैभन्दा ुपावरफूलु पोष्ट हो । तर, चन्दभन्दा करिब एक हप्ता अघिमात्र बढुवा गरिएका राणालाई भने बलाध्यक्ष पद दिइएको छ । जो जंगी अड्डाको रोलकक्रमा तेस्रो तहमा पर्छ । सामान्यतयाः सेनाको सरुवा, बढुवामा जंगी अडडाको बोलवाला चल्ने र रक्षा मन्त्रालयको खासै भूमिका हुदैन भन्ने गरिन्छ । तर यसपटक भने रक्षा मन्त्रालयले गरेको एकतर्फी निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । सैनिकस्रोतका अनुसार राणालाई एकहप्ता अगाडि बढुवा गरेर प्रधानसेनापतिको दौडको एक्ला प्रत्यासीका रुपमा उभ्याउने तयारी गरेपनि चन्द राणाभन्दा भाबी प्रधानसेनापतिका लागि बलियो दाबेदार मानिएका छन् । किनभने सेनाभित्र बलाधिकृत रथी सेनापति हुने प्रचलन छन् ।
उसो त रक्षाले बढुवामा गरेको भेदभावपूर्ण राजनीतिप्रति सैनिक मुख्यालयभित्रै ब्यापक असन्तुष्टी बढेको छ । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्ने भएकाले पनि रक्षा मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली यसअघि सेनापति नै मानिन्थ्यो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि वनेको सरकारका रक्षामन्त्रीहरुको पनि सेनाले गरेको सिफारीस अनुमोदन गर्नेबाहेक खासै त्यस्तो भूमिका पनि थिएन् । अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउने काम गर्न सकेनन् । प्रधानसेनापतिले योजना, सरुवा, बढुवाबारेको खाका बनाइ रक्षा मन्त्रालयलाई पेश गर्ने प्रचलन छ । जसलाई रक्षाले बिनापूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले सैनिक टुकुडीमा असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । तर, राजनीति वादबाट निर्देशित भएर नेपाली सेना प्रभावित पार्ने निर्णयहरुले बेला बखतमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति सेनाले असन्तुष्टी पोख्ने गरेको छ । हुनत, नेपाली सेना जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, यसो भन्दैमा राजनीति विचारलाई सेनामा पनि लागु गर्न खोज्ने प्रवृति गलत हो । किनभने नेपाली सेना भनेको मुलुकको मुख्य रक्षाशक्ति हो । तर, यसपटक पनि रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले क्षेत्रीय शक्तिहरुको स्वार्थअनुरुप सेनापतिको प्रस्तावलाई लत्याउदै एकलौटी निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।  ूनेपाललाई आफ्नो प्रान्तीय सरकारको जस्तो ब्यवहार गर्ने भारत र उसका खुफिया एजेन्सीहरुले यसमा अधिकतम चलखेल गरेका थिए,ू स्रोत भन्छ, ूभारतीय संस्थापन पक्षसाग राम्रो सम्बन्ध भएका भनिएका केपी ओलीहरुले पनि प्रभु शरणको रुपमा पौडेललाई राणाको मात्र पहिला बढुवा गर्न दबाब दिएका थिए ।ू
भारतको सहयोग र दबाब भएकै कारण पौडेल अरुभन्दा बलियो भएको सेनाले आफ्नो भुमिका देखाउन नसकेको पनि वताइन्छ ।  उच्च सैनिक श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतले राणाको बढुवामा चासो राखेको र भारतकै दवावमा राणालाई छिटो बढुवा गर्न लगाएकाले प्रधानसेनापति गुरुङ हच्किएका हुन् । यदि भारतको दवाव नभएको भए सेनापति अर्को ठुलो योजनामा रहेको वताइएको छ । रक्षा मन्त्रालय निकट अनुसार यस पटक गौरवशमसेरलाई उपरथिमा वढुवा गर्न रक्षामन्त्री विष्णु पौडेललाई चर्को दवाव दिएको थियो । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले उपरथिमा चन्द र राणालाई एकैदिन वढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई सिफारीस गरेका थिए । तर मन्त्री पौडेलले एमाले नेता केपि ओली र भारतको दवावमा २२ असारको मन्त्रीपरिषदको वैठकमा चन्दको फाइल रोक्दै राणालाई मात्र बढुवा गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्री पौडेल निकट श्रोतका अनुसार चन्द र राणालाई एकै दिन रथिमा वढुवा गर्दा भावि प्रधानसेनापतिका लागी दुवैको दौड हुने र त्यसले सेनाको व्यवसायिकतामा नै असर पर्ने भन्दै राणालाई बढुवा गरेको वताउछन् । तर सेनाका एक उच्च अधिकारीले एउटै व्यक्ति मात्र भावि प्रधानसेनापतिको रुपमा अगाडी आउदा त्यसले अराजकता र मनोपली वढ्ने वताए । उसो त राणाको ससुराली पनि भारत नै हो । जसका कारण पनि भारतले उनलाई सेनापति बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको बताइन्छ ।
राणा बढुवामा को(को सक्रिय
रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले असार २२ गते प्रधानसेनापती छत्रमान गुरुङलाई रक्षा मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली सेनामा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप नहोस भनेर आफुले दुवैको बढुवा फरक(फरक समयमा गरेको भनेर आस्वस्त पार्न खोजे पनि राणा बढुवामा ठुलो शक्ति लागेको थाहा हुन आएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार रथी वढुवामा सत्ता सहयात्री दल माओवादीलाई समेत जानकारी थिएन् । माओवादीले सहमती विना रथी वढुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । रथी राणालाई वढुवा गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका केही नेता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । राणा र चन्दको बढुवा एकै पटक गर्ने विचारमा रहेका प्रधानसेनापति गुरुङलाई कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले राणाको बढुवा छिटो गर्न दबाब दिएको बताइएको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ दलका नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेत राणाको बढुवा छिटो गर्नुपर्ने भन्दै लविङमा जुटेका थिए । गुरुङलाई राष्ट्रपति डाक्टर रामवरणले समेत शितल निवासमै वोलाएर राणा वढुवाप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार असार २२ मा भएको राष्ट्रपति(प्रधानसेनापति भेटमा यादवले राणाको बढुवाचन्दको भन्दा अगाडि गर्न दबाब दिएका थिए । तर प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपतिलाई राणाको मात्र बढुवा गर्दा सेनाको कमाण्ड कन्ट्रोल कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपतिको दबावलाई टालेका थिए । रथी वढुवामा अनावश्यक चासो लिएका राष्ट्रपति यादवप्रति अहिले सेनापती असन्तुष्ट रहेको वताइएको  छ ।
सेनामा सरकारको भन्दा राष्ट्रपतिको प्रभाव
अन्तरिम संविधान २०६३ मा राष्ट्रपतिको भुमिकालाई आलंकारिक मानेको छ । सेनाका अन्य दैनन्दिन मामिलामा सरकारकै भूमिका रहने आन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ । तर, पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालदेखि लिएर आएर रथी वढुवामा समेत सेनामा उनकै नियन्त्रण रहेको देखायो । राष्ट्रपतिले यसपटक राणाको बढुवा एकल बढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको रक्षास्रोतको दाबी थियो ।  यसरी सेनाको सरुवा बढुवामा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढनुले कागजी रुपमा संविधानमा जे लेखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि सेनाको लगाम राजावाट राष्ट्रपति कहा सरेको प्रष्ट हुन्छ । कतिपयले प्रधानसेनापती कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र सुरक्षा परिषदको भुमिकाविहीन भएको विश्लेषण गर्छन् । राष्ट्रपति यादवले सेनामा आफ्नो भूमिका बढाउन हरेक निर्णयमा सुझावका नाममा हस्तक्षेप गरीरहेका छन् । कटवालले अवकास पाएपछि मन्त्रीपरिषदले गुरुङलाई प्रधानसेनापती वनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतीवेला समेत प्रधानसेनापती वनाउने सरकारको प्रक्रियाप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएपछि गुरुङले त्यतिवेला दुई दिन ढिलो नियुक्ति पत्र पाएका थिए ।  २०४६ सालपछि जसरी राजालाई नेपाली सेनाको सम्पुर्ण जिम्मा लगाइएको थियो अहिले पनि लगभग राष्ट्रपतिलाई दलहरुले सेनाको जिम्मा लगाएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सरकारको निर्देशन नमानेको भन्दै कटुवाललाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा अन्य दलहरु लागे । उनिहरुले राष्ट्रपतिलाई उचाल्दै उक्त निर्णय रोक्न लगाए । यही घटनावाट सुरु भयो राष्ट्रपतिको सेनामा प्रभाव । अहिले प्रधानसेनापति नियुक्ति,सेनाको बढुवा,बर्खास्तीमा राष्ट्रपतिको प्रभाव रहेको छ । यसवाट पनि सेना राष्ट्रपतिको पुर्ण नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट छ ।
भावी प्रधानसेनापति को रु
सेनापतिको सिफारिस विपरित रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले  मन्त्रीपरिषदलाई समेत गुमराहमा पारी रथीमा वढुवा गरेका गौरवशमसेर राणालाई अहिले भावी प्रधानसेनापतिको एक मात्र दावेदारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई सेनाका बहालवाला एक  उच्च अधिकारीले हावादारी कुरा भएको वताएका छन् । रथीमा राणा र चन्दको ६ दिनको फरकमा वढुवा भएको छ । यो त्यती ठुलो अन्तर होइन । सरकारले राणाको वढुवा चन्द भन्दा अगाडि गरेर भावी प्रधानसेनापतीको दावेदार राणा मात्र हुने र त्यसले सेनामा शक्ति संघर्ष नहुने आकलन गरेको छ । तर ६ दिनको फरकमा बढुवा भएका राणा र चन्दको शक्ति संघर्ष निकै पेचिलो हुने देखिएको छ । नेपाली सेनाका एक जना बहाल वाला जर्नेलका अनुसार यतिवेला राणा र चन्दको संर्घष मात्र होइन गुटवन्दी समेत सुरु भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो रथीमा वढुवा भएका राणा र चन्दको पोष्टिङ । सेनामा सेनापति दुई वटा महत्वपूर्ण पदहरु हुन्छन् बलाअध्यक्ष र बलाधिकृत । सेनामा बलाअध्यक्ष भन्दा बलाधिकृत पावलरफुल र वरिष्ट पद मानिन्छ ।  प्रधानसेनापति गुरुङले बलाअध्यक्षमा राणा र बलाधिकृतमा चन्दलाई नियुक्त गरेका छन् । यसले पनि चन्दलाई प्रधानसेनापति हुने वातावरण थप सहज भएको वताइन्छ । प्रधानसेनापति गुरुङ तुलनात्मक रुपमा राणा भन्दा चन्दसंग नजिक छन् । भावि सेनापति वनाउने हकमा सेनापतिको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । चन्दभन्दा ६ दिन मात्र अगाडी भएका राणा प्रधानसेनापती एक मात्र दावेदार भनिएपनि सेनापतिले पछिल्लो समय गरेको नियुक्तिले सवैलाई झस्काएको छ ।  वास्तवमा सिनियरटिको आधारमा राणालाई बलाधिकृतमा नियुक्ती गर्नुपर्ने भएतापनि चन्दलाई बलाधिकृतमा ल्याएर राणालाई बलाअध्यक्षमा नियुक्ती गरिनुले पनि भावी प्रधानसेनापतिको लाइनमा राणा भन्दा चन्द अगाडी हुने देखिएको छ । यदि सेनापति गुरुङ राणा भन्दा चन्दप्रति सकारात्मक देखिए नेपाली सेनाको भावी सेनापति चन्द हुने चर्चा पनि सैनिक वृतमा चलेको छ । भावी सेनापति बन्ने कुरा राणा र चन्दको  गुरुङले गर्ने मुल्याङकनले पनि फरक पार्नेछ । सेनापति गुरुङको सम्वन्ध राणा भन्दा चन्दसंग राम्रो रहेको छ । यदि गुरुङले चन्दलाई खुलेर सहयोग र समर्थन गरे भावि प्रधानसेनापतिमा चन्दको सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

म्ओवादी संघर्षु विचारको वा शक्तिको ?

,
करिब ६२ वर्षको इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी किन दर्जनौा चोटी फुट्यो रु यसरी बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटिरहनुको कारण के हो रु यसरी बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्रिादै जाादा कसको भलाइ भयो रु कसले के पायो रु गुट र फुटको शृंखला किन यसरी मौलाइरहेको छ रु यसका निहीत कारणहरू के(के हुन् रु गम्भीर बहस र छलफल चलाउनुपर्ने बेला आएको छ । पार्टीहरू बारम्बार टुक्रिनुका मुख्य कारणहरूमध्ये विचारमा आएको विचलन एक हो भने, निहीत व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति महत्वाकांक्षाको चरम विकास अर्को कारण हो । नातावाद तथा कृपावाद र पार्टीमा गैरक्रान्तिकारीहरूका घुसपैठ त्यसका सहायक कारण हुन् । पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विगतदेखि वर्तमानसम्म आफूले देश, जनता तथा पार्टी र क्रान्तिको निम्ति गरेको त्याग, तपश्या र बलिदानी बिर्सनु, अथवा आफैले आफूलाइ नचिन्नु पनि अर्को कारण हो । एउटा अजंगको पहाडसमेत संरक्षण हुन सकेन भने त्यो नस्ट हुन्छ । जथाभावी जंगल पडानी, जथभावी खनिज उत्खनन्, ढुंगा, गिटी, बालुवाको चोरीपैठारी हुादै जादा भूक्षय, बाढी(पहिरो आदिको माध्यमले पाहाड ढुङ्गा बन्दै बग्न थाल्छन्, नदीको बेगमा हजारौा ठक्कर, हण्डर र धक्का खाादै जाादा कालन्तरमा ती ढुङ्गा, बालुवामा परिणत हुादै आफ्नो अस्तित्व तथा पहिचानबाट लोप हुन्छन् भन्ने चेतनाको विकास नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा भएको पाइादैन । व्यक्तिगत स्वार्थ तथा महत्वाकांक्षा त्याग्ने खुबी तथा एकतामा शक्ति हुन्छ, एउटा मात्र औालाको शक्ति र पााचवटै औाला मिलाउादा बनेको एउटा मुठ्ठीको शक्तिबीचको भिन्नता छुट्याउने चेतना हुन्थ्यो भने सायद आज दर्जनौा नाम मात्रका कम्युनिस्टहरू नेपालमा हुादैनथे ।
करिव ६५ प्रतिशत जनता कम्युनिस्टको पक्षमा हुादा समेत कम्युनिस्टहरू सत्तादेखि कोसौा टाढा छटपटाइरहन पर्नु र मुठ्ठीभर शोषक, सामन्त तथा दलालहरूले जनतामा शासन गरिरहनुको मुख्य कारण कम्युनिस्ट नेतृत्वको अदुरदर्शिता नै हो । यिनै यावत समस्याहरूको गम्भीर अध्यायन गर्दै, ती विगतका समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै भीषण वर्षसंघर्षको माध्यमबाट जनतालाइ सचेत, सागठित तथा जागरुक बनाउादै आकासमा तारा छरिएझौ छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूसाग कसैसाग कार्यगत एकता त कसैसाग पार्टी एकता गर्दै राज्यको सबैभन्दा ठूलो जननिर्वाचित शक्ति बन्न सफल एकीकृत नेकपा माओवादीमा समेत पुनः बिगतकै रोगको संकेत देखिनु अत्यान्तै दुखद पक्ष हो । इतिहासका भुलहरूबाट पाठ सिक्दै एकता, संघर्ष र रूपान्तरणको माध्यमबाट पार्टी तथा क्रान्तिलाई अझ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रै गुट, उपगुट श्रृजना हुनु, कसैको इतिहास नै समाप्त पार्ने गरी सागीन आरोपका वाणहरू हानिनु, आफ्नै सहयोद्धाको अन्त्यमा आफ्नो सुन्दर भविष्य देख्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु आफौमा ठूलो बिडम्बना हो । प्रतिक्रियावादी, सामन्त, दलाल तथा बिस्तारवादीहरूले अर्बौंको खोला बगाउादा साम, दाम, दण्ड, भेदलगायतका सबै अस्त्रहरू एकैसाथ प्रयोग गर्दासमेत गर्न नसकेको कार्य जानेर वा नजानेर माओवादीहरू आफौ गर्दैछन् । परिवर्तनकामी तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता तथा आमजनताका निम्ति सबैभन्दा दुखद तथा पीडादायी क्षण यही बन्न पुगेको छ । ऐतिहासिक चुनवाङ बैठक ठीक थियो वा ठीक थिएन, त्यो बैठकका निर्णय सही थिए वा गलत थिए रु शान्ति तथा संविधानको निम्ति बिगतमा पार्टीले गरेका निर्णयहरू सही थिए वा गलत सावित भए रु संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसमा पार्टीको सहभागिता हुादै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नु सही हो या गलत रु पार्टीले आत्मसात गरेको शान्ति र संविधानको सार्थकता कार्यनीति हो वा रणनीति रु यी सबै विषयवस्तुहरूमा छलफल चल्नुपर्छ, स्वस्थ्य बहस हुनुपर्छ, चुनवाङ बैठकदेखि खरिपाटी हुादै पालुङटारसम्मका सम्पूर्ण बैठक तथा भेलाहरूका गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । तर यो सबै पार्टी सिस्टममा हुनुपर्छ, एउटा पद्धतिभित्र रहेर हुनुपर्छ । बहस तथा छलफलका नाममा लागेको गुट(उपगुटको डढेलो तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । विगतका काम कारवाहीका समीक्षा गरेपछि त्यसैका आधारमा विगतका कमी कमजोरीहरूलाइ सच्याउादै नयाा एकताका साथ नयाा उचाइमा पुग्नको निम्ति नयाा योजना निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ ।
एउटा जीवन्त कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरसंघर्ष तथा दुई लाइन संघर्ष चल्नु भनेको पाहाड नै खस्नु होइन । अझ वर्षसंघर्ष पेचिलो बन्दै गएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरसंघर्षसमेत अझ निर्मम बन्न सक्छ । तर सचेत प्रयत्नबाट यो संघर्षलाई सार्थक उपलब्धिमा लगेर टुंग्याउने कोसिस गरिनुपर्छ न कि सबैको अवसान हुनेगरी । अहिलेसम्मका उपलब्धि कसैको व्यक्तिगत ताकतले वा व्यक्तिगत प्रयासले मात्र प्राप्त भएका होइनन् , सबैका इमानदारीपूर्ण तथा बलिदानीपूर्ण सामुहिक प्रयासमा प्राप्त भएका हुन् । प्राप्त भएका निश्चित उपलब्धिमा आफ्नो नाम लेखाउन खोज्ने तथा भएका केही कमजोरी तथा अपजस जति अर्काको थाप्लोमा थोपरिदिन खोज्ने जुन प्रवृत्ति मौलाउादै छ, यसलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ । जहाासम्म शान्ति र संबिधान कि जनविद्रोह भन्ने सवाल छ, यसमा सबैभन्दा पहिला नेतृत्वको बुझाइमा एकरूपता हुनु जरुरी छ, अनि बल्ल कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणसमेत प्रस्ट हुन्छन् । शान्ति र संविधानमा जोड दिने भन्नुको अर्थ आत्मसमर्पण गर्नु होइन, र सशस्त्र बिद्रोहमा जाने भन्नुको अर्थ प्राप्त सीमित उपलब्धिलाई समेत रसातलमा फाल्दै सडकमा निस्कनु होइन । शान्ति र संविधानमा जोड दिने भन्नुको अर्थ संविधानसभाबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि उत्पीडन तथा भेदभावको अन्त्य गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै, तिनलाई स्वायत्तता दिादै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई मजबुत बनाउादै, परिवर्तनको निम्ति जीवन(मरणको युद्ध गरेर आएको जनमुक्तिसेनाको ससम्मान समायोजन गर्दै अगाडि बढ्ने हो । जसअन्तर्गत राज्यको स्वरूप, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको स्वरूप तथा तिनीहरूको क्षेत्राधिकार, सेनाको पुनर्संरचना तथा कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तनलगायतका सम्पूर्ण कुराहरू पर्न आउाछन्, यदि यो प्रकृयामा अवरोध हुन्छ भने त्यसको बिकल्प नै जनबिद्रोह हो । शान्ति र संबिधानको प्रकृयामा अगाडि बढ्न दिइादैन भने, भााजो हाल्ने तथा सर्त थोपरिरहने वा आप्ना स्वार्थ सुनिश्चित नहुादासम्म माओवादीलाई पेलिरहने, आत्मसमर्पण गराएरै अगाडि बढ्ने सोच यदि कसैले बनाउाछन् भने, बिद्रोहको नेतृत्व मात्र माओवादीले गरे पुग्छ, किनकि त्यो अवस्था भनेको जनता आफौ सडकमा झर्ने अवस्था हो । प्राप्त भएका निश्चित उपलब्धिहरूलाइ संस्थागत गरेर अन्य उपलब्धिको लागि अगाडि बढ्नुको बदला भएका उपलब्धिको ख्याल नगरी अगाडि बढ्न खोज्दा जमिनको टिप्न खोज्दा खल्तीको समेत खस्न सक्छ । यसो भन्नुको अर्थ जनबिद्रोहको बिरोध गर्नु कदापि होइन, शान्ति र संबिधानको निम्ति सकिने जति प्रयास भएन कि कहीले शान्ति र संबिधानभन्दा त्यसैमा भुल्ने, कहिले जनबिद्रोहभन्दा त्यसैमा मात्र झुल्ने भयो कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।  शान्ति र संबिधान वा जनबिद्रोह कुनै पनि निरपेक्ष हुन सक्दैन । त्यसकारण यस विषयमा नेतृत्वपंतिमा स्वस्थ्य बहस तथा सघन छलफल चल्नुपर्छ र उचित निस्कर्ष निकाल्दै जनतामा जान ढिला गर्न हुादैन । माओवादीले शान्ति र संबिधानमा जोड दिए पनि वा जनबिद्रोह गरे पनि त्यसको सफलता वा असफलता जनतामा निर्भर गर्छ त्यसकारण जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै जनतासागै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टी शहरीकरण भयो, गाउा बिर्सियो भन्ने जुन कुराहरू सुनिादैछन् यसतर्फ तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संचारमाध्यममा आए जसरी नै माओवादीभित्र पद, प्रतिस्ठा तथा कुर्सीको लडाइा चलेको हो भने, गुट(उपगुटका निर्माण त्यसैका लागि गरिएका हुन भने माओवादीलाई मासिनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन । पार्टीको लक्ष्य वा रणनीति निर्धारण गर्ने क्रममा तथा उक्त राणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा कस्तो कार्यनीति अपनाउने, कुन माध्यमबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र भीषण छलफल चल्दै गर्दा कसैले यही अवस्थालाई कुर्सी प्राप्तिको माध्यम बनाउन खोज्छ भने, विचारको बहसलाइ शक्तीसंघर्षमा बदल्न खोज्छ भने, कसैले आप्नो हैसीयत बढाउने मौकाको रूपमा यो अवस्थाको उपयोग गर्न खोज्छ भने, कसैले पद, पैसा र प्रतिस्ठा बढाउने कुरामा पुगेर सहमती गर्छ भने त्यो भन्दा ठुलो गध्दारी अरु केही हुनै सक्दैन । त्यस्तो हुनु भनेको माओवादी पतन हुनु हो, सीध्दीनु हो । त्यसैपनी जनताका नजरमा माओवादीले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकीरहेको छैन, मुल्यबृध्दी, मीसावट तथा कालाबजारीले पेलीरहदा जनता सहन बाध्य छन् । सामाजीक जीवनमा परीवर्तनको कुनै गुन्जायस समेत भेटीदैन । अभाव, असीक्षा, अराजकता, असमानता, तथा बेरोजगारी बढ्दो छ । ८, १० बर्स अगाडी देखी बेपत्ता पारीएका हजारौ योध्दाहरूका अवस्था अझै अज्ञात छन्, त्यती नै समय अगाडी देखी सरीरमा ग्रीनेडका छर्रा तथा गोली बोकेर उपचार नपाएकाहरूका पीडा आप्ना ठाउामा छन्, अंगभंग तथा अपांगहरूको अवस्था अझ दयनीय छ, जनताको मुक्तीको माहान युध्दमा योग्य भएका तर प्रमाणीकरणमा तथाकथीत अयोग्यको बिल्ला भीराइ फालीएकाहरूका दर्दनाक कथा उस्तै छन्, आफुले रगतका आासु पीएर स्थापीत गरेको नेतृत्व, आफु लास बनेर जमीनमा ढल्दा पनी त्यही लासको टेको लगाएर माथी पुर्याएको नेतृत्व अहीले निहीत स्वार्थपुर्तीको निम्ती, आप्नो हैसीयत बढाउनको निम्ती, पद तथा प्रतिस्ठाको निम्ती, फगत जुंगाको लडाइमा रम्छ भने त्यो बिश्वासघात हो, त्यो गध्दारी हो, त्यो धोखा हो । यदी यो सत्यलाइ आत्मसाथ गरेर माओवादी नेतृत्व एकढीक्का भएर अगाडी बढ्दैन भने तत्काल कोही केही अगाडी त पुग्ला, तर अली अगाडी पुगेर पछाडी र्फकदा कसैलाइ देख्नेछैन, एक्लो हुने छ, फगत एक्लो ।

एक्सरसाइजको विकल्प यौन

,
शरीरको तौल केही किलो कम गर्न ट्रेड मिलमा दौडेको दौडै गर्नुहुन्छ वा जिम गइरहनुहुन्छ भने निकै राम्रो हो । तर कहिलेकाहीं अल्छी लाग्छ भने चिन्ता नलिए हुन्छ । सेक्सरसाइज अर्थात् यौनसम्पर्क एक्सरसाइजको विकल्प हुन सक्छ । एउटा अध्ययनमा के दाबी गरिएको छ भने स्वस्थ यौनक्रियाले क्यालोरी कम गर्न सकिन्छ, आधा घन्टामा २ सय ५० क्यालोरी ।

'महिलालाई यौनको माध्यमले समेत तौल कम गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी भए,' उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ, 'उनीहरूले एक्सरसाइजको विकल्पका रूपमा यौनमा बढी रुचि देखाउनेछन् ।' सर्वेक्ष्ाणको हवाला दिँदै यस्तो दाबी गरिएको हो ।

यसबारे सर्वेक्षणमा ७६ प्रतिशत महिलाले कठिन व्यायाम गर्नुको सट्टा स्वस्थ यौन समागमलाई नियमित दिनचर्यामा सामेल गर्नमा बढी रुचि देखाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, 'स्वस्थ यौनसम्बन्धले पनि क्यालोरी बढाउन सकिने जानकारी पाएपछि उनीहरूले यसतर्फ चाहना देखाएका हुन् ।'

यति मात्र नभई, कुनै जिमखानाको सदस्यता लिएका दुई तिहाइ महिलाले उक्त अध्ययनमा भने, 'यौनको माध्यमले पनि जिममा गएर कसरत गरे बराबर क्यालोरी अर्न गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाएर हामी औधि खुसी छौं ।' उनीहरूले यो पारम्परिक वर्कआउट -यौन) लाई अपनाउँदा राम्रै हुने बताए ।

'द अल्टिमेट सेक्स डाइट' पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार आधा घन्टाको स्वस्थ यौनसम्बन्धमा १ सय ५० देखि २ सय ५० क्यालोरीसम्म र कहिलेकाहीं त ३ सय ५० क्यालोरीसम्म खर्च हुन्छ । तर यो मुख्य रूपमा यौनक्रियाका बेला तपाईंको क्रियाकलाप कस्तो रह्यो भन्नेमा निर्भर

हुन्छ । अनौठो कुरा के छ भने एक घन्टासम्म एकअर्कालाई चुम्बन गर्दा मात्रै पनि दुई सय क्यालोरी खर्च हुन्छ ।

पौरुष बढाउँछ एन्टिअक्सिडेन्टले

आजकल पुरुषहरू जस्तो जीवनशैलीको अभ्यस्त भइरहेका छन् त्यसले वीर्यको गुणस्तरमा असर परिरहेको छ । युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ता ऐम्ब्रोका अनुसार भिटामिन 'ए' र बिटा क्यारोटिनसँग मिलेर बनेको एन्टिअक्सिडेन्ट पुरुषमा प्रजनन्शक्ति बढाउन सहयोगी हुन्छ । त्यस्तो एन्टिअक्सिडेन्ट शुक्रकीटलाई नोक्सान पुर्‍याउने तत्त्वसँग लड्छ र वीर्यलाई बढाउँछ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार शुक्रकीट धेरै कमलो र संवेदनशील हुन्छ । बढी तनाव, क्याफिन, अल्कोहल र धूमपानको प्रयोग, बढी तौल र भिटामिनको कमीले गर्दा यसलाई नोक्सान पुग्छ । यसैले पुरुषलाई एन्टिअक्सिडेन्टको आवश्यकता हुन्छ ।


प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १४ १०:१३

from kantipur

रोल्पाका माओवादी भन्छन् "भुलियो एजेन्डा"

,
माओवादी केन्द्रीय तहमा गुटबन्दी र बेग्लै भेला भए पनि युद्धको उद्गम रोल्पाका माओवादी कार्यकर्ता पार्टी नफुटी एक ढिक्का भई मुलुकको समस्या हल गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । केन्द्रीय तहका नेताले विवाद गरेकामा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू चिन्तित भएका छन् । 

विगतको लामो युद्धका बेला बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयन नभएको र बरु यसका लागि एकीकृत आन्दोलनका रूपमा यसलाई आन्तरिक विवादमा पार्टी फसेकोमा जिल्लास्तरका कार्यकर्तासमेत चिन्तित

छन् । जिल्ला इन्चार्ज मानबहादुर बुढामगर 'विकल्प' ले पार्टीमा सामान्य विवाद भए पनि फुट्ने अवस्थामा नलैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । 'यो कुनै सैद्धान्तिक विवाद नभई प्रवृत्तिगत विवाद हो । यसको समाधान हुनुपर्छ' उनी भन्छन्, 'यो लामो समय कायम भयो भने वर्गीय आन्दोलन र कम्युनिस्ट राजनीतिकै लागि दुःखदायी समय हुनेछ ।'

संक्रमणकालमा सबै समस्या समाधान गर्न एकजुट हुनुपर्ने यहाँका माओवादी कार्यकर्ताको धारणा छ । माओवादीले विगतको लामो परिवर्तकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले यसको जिम्मेवारी पनि माओवादी स्वयंले लिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । जनताको परिवर्तनप्रेमी चाहनामा अहिलेका दलहरूले चासो बढाउनुपर्ने जिल्लाका अधिकांश नेता-कार्यकर्ताको धारणा छ ।

माओवादीका अर्का नेता सुरेन्द्र घर्तीमगर भन्छन्, 'व्यक्तिगत स्वार्थ बढेकाले यस्तो देखिएको हो । तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई चासो दिनुपर्छ ।' उनका अनुसार पार्टीले सर्वहारा र राष्ट्रियताको नाराबाट राजनीति छाडेको खण्डमा पार्टी समाप्त हुने सम्भावना पनि हुन्छ । पूर्वजिल्ला सचिवसमेत रहेका उनले जनताको आधारभूत परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेमा मात्र जनताको इच्छा पूरा हुने बताए ।

माओवादी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गरे पनि यसबाट खासै परिवर्तन हुन नसक्ने उनको धारणा छ । 'संसदीय प्रणालीमा गए पनि जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन ।' जिल्ला नेता सुन्दरकुमार वली भन्छन्, 'अहिलेको जस्तो अवस्था हो भने, 'जनता र देशको भलाइ कहिले पनि हुने छैन ।'

विगतमा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा भएको देख्न जनताहरूले चाहेको यहाँका नेताहरूको तर्क छ । खासगरी जनताले गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक उन्नति चाहेको बताउँदै वली भन्छन्, 'विगतको सबै भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।'

माओवादी जिल्ला सचिव चूडामणि वली 'आदर्श' भन्छन्, 'दलहरूको अहिलेको कार्यदिशाले जनताको भावना परिवर्तन गर्न र देशको विकास गर्न सकिन्न । त्यसैले आन्दोलन गर्न अझै बाँकी छ ।' नेताहरू ठेकेदारी प्रथामा भुलेका र जनताको भावनामा कुठाराघात गरेको उनको आरोप छ ।

वर्गीय समानता, वर्गीय मुक्ति, आर्थिक उन्नति, अधिकारमा समान पहुँच, ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य, कृषिमा आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सुविधालगायतका नारा बोकेर माओवादीले विगतको युद्ध सफल बनाएको हो । तर परिवर्तन भएको लामो समयमा पनि कुनै परिवर्तनको खाकासमेत देखिएको छैन । त्यसैले परिवर्तन गर्न अहिलेको गतिविधि पर्याप्त नभएको नेता सुन्दर वलीको भनाइ छ । माओवादी जिल्ला सहइन्चार्ज राजकुमार कक्षपतिले माओवादीले मात्र चाहेर विकास गर्न सकिने वातावरण नभएको बताए । 'मानिसहरूले विकास गर्न वातावरण पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिमा दलका नेताहरूले विकास गर्ने अवस्था आएको छ ।'

तर जनताले खोजेजस्तो परिवर्तन गर्न अहिलेको यात्राले पूरा नहुने नागरिक समाज प्रतिनिधि जनाउँछन् । पत्रकार खेम बुढाका अनुसार माओवादीबाट परिवर्तनको अपेक्षा गरेका जनता यतिबेला निराश भएका छन् । 'माओवादीले हिजो जनतासामु गरेका वाचा भुलेको, आन्तरिक विवादमा फसेको, सांस्कृतिक विचलन आएको र जनतासँग नियमित सम्पर्क बाहिर रहेकाले विगतका आश्वासन पूरा हुने सम्भावना कम छ ।'
source: Kantipur
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १४ ०९:०४

Press Release Nepal: United Alliance Learned Experiences From Swiss-Federalism: Alliance is now talking with Madheshi Parties

,

संयुक्त गठबन्धनले संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाबारे स्वीस अनुभव लियो : 
अब संविधान र संघीयताका लागि मधेशवादी दलहरूसँग संवाद गर्ने
जुलाइ २६, २०११ नेवाः काठमाडौ/
संविधान निर्माण प्रक्रिया, संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनालगायत आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गराउने सवालमा गठबन्धित आदिवासी जनजातिसँग सम्बद्ध राजनीतिक संगठनहरूको संयुक्त गठबन्धन जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले २०११ जुलाई २६ का दिन काठमाडौमा एक अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । 
स्वीस संघीयता तथा संविधान निर्माणसम्बन्धी विज्ञ डा. निकोल टपरविनसँग गरिएको सो अनुभव आदान- प्रदान कार्यक्रममा गठबन्धनका आठवटै दल तथा सम्बद्ध संगठनका विशेष प्रतिनिधि र नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । 
गठबन्धनका अध्यक्ष परशुराम तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सबै सङ्गठनका प्रतिनिधि नेतृत्वहरू-  ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अमरधोज लामा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका  डा. रमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चन्द्र श्रीस मगर, जनमुक्ति पार्टी नेपालका अटलमान राई, एमाओदवादी सम्बद्ध आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय मोर्चाका मा. सुरेश आले मगर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका किरण खम्बू, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) का केबी गुरुङ र आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी)का रामसिंह लामाले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा स्वीस अनुभव सेयर गर्दै अतिथि डा. निकोल टपरविनले स्वीस संघीयताको मोडेल, संघीयतामा जाँदा अपनाइएका आधार र उपायहरू, सीमा निर्धारणका सवालहरू, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप, राजनीतिक शैली, शिक्षानीति, अर्थनीति र विभिन्न जाति तथा सिमान्तीकृत समुदायहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकार आदिबारे अनुभव र विचारहरू सेयर गर्नुभएको थियो । 
 'एनटीटीपी थिमाटिक ग्रुप अन जनाजातिज'को  प्रबन्ध संयोजनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमले गरेका थिए ।
 यसै गठबन्धनले यही गत जुलाई २० मा संवैधानिक संवाद केन्द्र काठमाडौंमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संविधान निर्माणका चुनौतीविषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको थियो । साथै, यही जुलाई २७ र २८ गते काठमांडूमा यसै संयुक्त गठबन्धनको आयोजनामा संविधान र संघीयताका सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच एक अन्तरक्रियात्मक संवाद कार्यक्रमसमेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
-

Regards,
Federal News Sewa







भारती हाँस्दै-हाँस्दै गए जेल

,

जेल जाने बेलामा अनुहार मलिनो हुनु स्वाभाविकै हो । करोडौंको धरौटी तिर्न र त्यो नसके थुनामा राख्न आदेश हुँदा सुडान घोटालाका आरोपी पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङ रुन मात्रै सकेका थिएनन् ।

तर विशेष अदालतमा शुक्रबार अलि फरक दृश्य देखियो । अदालतमा हाजिर हुन आएका घोटाला प्रकरणमा कडा आदेश पाएका ठेकेदार शम्भु भारतीको अनुहारमा दुःखको सानो धर्काे पनि देखिएन ।

बरु उल्टै अदालतका कर्मचारीले उनलाई १५ करोड धरौटी र स्थान हदको आदेश दिएको बेहोरा पढेर सुनाउँदा भारती पटक-पटक मुसुक्क हाँसे । तीन दिनदेखि न्यायिक हिरासतमा बस्दै आएका भारतीलाई धरौटी तिर्न नसकेपछि जेल लैजाने तयारी भइरहेको

थियो । आवश्यक कागजमा दस्तखत गर्न उनी अदालतको भुइँतलामा आएका थिए ।

थुना जानुअघि उनले केही ठाउँमा फोन गरे । उनीसँगै आएका दुई युवालाई एउटा मोबाइल नम्बर टिपाए । 'भित्र -जेलमा) त यो लैजान दिँदैन होला हैन ?' उनले अदालतका कर्मचारीसँग सोधे, 'केही छैन, ढोकासम्म पुगेपछि फिर्ता पठाइदिउँला ।'

भारती 'विदेश भागी जान सक्ने सम्भावना देखिएकाले राहदानी जारी नगर्न र जारी भइसकेको भए रोक्न' परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अदालतले भनेको छ । त्यस्तै 'खुला सिमाना बिनाराहदानी भारततर्फ भागी जाने सम्भावना भएकाले' मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान नपाउने गरी स्थान छाड्न बन्देज' गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा पनि विशेषले आदेश जारी गरेको छ । यो पढेर सुनाउँदा भारती आफ्ना वकिलतिर हेर्दै हाँसेका थिए । उनले ओठ पनि लेब्य्राए । 'अदालतको आदेशका बारेमा केही भन्नु छ कि ?' उनलाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

'विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिल्दैन,' कानुनमा स्नातक भारतीले जवाफमा भनेका थिए, 'म केही भन्दिनँ ।'

भारतीलाई धरौटी नतिरुन्जेलका लागि थुनामै राख्न अदालतले सदर कारागार डिल्लीबजार लगेको छ । त्यहाँ सुडान घोटालाका मुख्य आरोपी पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा र एसएसपी रविप्रताप राणा पनि छन् ।

भारती सुडानमा खटिएका प्रहरीका लागि आवश्यक बख्तरबन्द गाडी -एपीसी), त्यसको पार्टपुर्जा र बन्दोबस्तीका सामान किन्ने तथा त्यहाँ पुर्‍याउने काममा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । उनकै कारण सुडान घोटाला भएको भन्दै अदालतले उनलाई आरोपीहरूमध्ये अहिलेसम्मकै कडा स्थान हदको आदेश जारी गरेको हो । यति हुँदा पनि उनी केही नभएझैं देखिन्थे । सुडान घोटालामा १५ करोड धरौटीको आदेश पाएका उनी ओमविक्रमपछिका दोस्रा अभियुक्त हुन् ।

भारतीले एपीसीको सुरु प्रक्रियादेखि नै घोटालाको योजना बनाएको देखिएको छ । एपीसी किन्नका लागि तीनवटा दरभाउ पत्रको प्रस्ताव परेको थियो । तीनमध्ये एउटा भारतीको, अर्काे उनकी पत्नीको र अर्काे उनकी सालीको थियो । जुन छनोटमा परे पनि काम आफ्नै हातमा आउने गरी उनले प्रहरी महानिरीक्षक राणालाई हातमा लिएका थिए । राणाले बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडको तर्फबाट भारतीको कम्पनी भगवती टे्रडर्सलाई ठेक्का दिन लगाएको बयान रविप्रताप राणा, श्यामसिंह थापालगायत आरोपीले दिइसकेका छन् ।

'एपीसी खरिदमा अनियमितताको बिजारोपण बन्दोबस्ती सामानको दरभाउ शम्भु भारतीबाट लिने कामदेखि नै नियोजित रूपमा गराएको देखिन आयो,' विशेषका अध्यक्ष गौरीबहादुर

कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले भनेको छ, 'सो दरभाउ पत्रको प्रस्ताव पटक-पटक ठेकेदारको पक्षमा संशोधन भएको देखिन आयो ।'

सुरु सम्झौतापछिका सर्त संशोधन, भुक्तानी प्रक्रिया, एलसी संशोधन सबै प्रक्रिया 'शतप्रतिशत ठेकेदारको हितमा गरेको' अदालती ठहर छ । ठेकेदारले ९ सेप्टेम्बर २००७ को प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेस गरेको दरभाउ पत्रको दफा ७ मा एपीसीको ओरिजिन भारत, चीन, यूएसए, क्यानडा, रसिया र यूके भनी कम्प्युटर टाइपबाट उल्लेख गरिएको थियो । भारतीले त्यसमा 'नोट, एपीसीको नमुना ओटिसिक्सफोर हुनेछ र यो मर्मत गरिनेछ, अर्थात् सेकेन्डह्यान्ड हुनेछ' भनी हातैले थपेका थिए । सुरुको बोलपत्र र सम्झौतामा चेकोस्लाभाकियामा बनेको ओटिसिक्सफोरको एपीसी भन्ने कतै परेको थिएन । 'सुरुको बिडमा देशको नाम नै नखोलेको र मोडल नम्बरसमेत नखोलेकामा मिलेमतोमा ठेक्का स्वीकृत भइसकेपछि हातले यी प्रतिवादी शम्भु भारतीले थपेकोबाट' अदालतले भनेको छ, 'यो नै विवादको मिलेमतो र घोटालाको सुरुआत गरेको देखिन आयो ।'

'जालझेल र छलकपट' गरेर 'पुरानो एपीसी भिडाउने मुख्यकर्ता नै यी प्रतिवादी शम्भु भारती रहेको प्रत्यक्ष प्रमाणले देखिन आएको' अदालती ठहर छ ।

को हुन् भारती ?

सुडान घोटालाबाट एकाएक चर्चा आएका युवा शम्भु भारती मूलतः ठेकेदार हुन् । राजनीतिक सम्बन्धको आडमा प्रहरी र सेनाको उच्च नेतृत्वमा यिनको राम्रो पकड छ । सेना-प्रहरीको रासनपानीको ठेक्कामा यी संलग्न हुँदै आएको उनलाई चिन्नेहरू बताउँछन् । राजनीतिक सम्बन्ध र पहुँचकै आधारमा सुडान पठाइन लागेको बख्तरबन्द गाडीलगायत सामग्रीको ठेक्का उनले पाएका हुन् ।

अख्तियारले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनको तीनपुस्ते चिनारीबारे भनिएको छ, 'जोगी भारतीको नाति पदम भारतीको छोरा डडेल्धुरा जिल्ला रुपाल गाविस-४ स्थायी घरभई हाल ललितपुर जिल्ला सैंबु गाविस-८ नख्खु बस्ने वर्ष ४० का भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर ।'

दुई दशकअघि सानतिनो ठेक्कापट्टा सुरु गरेका भारतीले राजनीतिक साँठगाँठका कारण अर्बाैंका काम गर्ने अवसर पाए ।

उनी अहिले करोडौंको कारोबार दिनमै मिलाउन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । श्रीमती, साली र आफन्तका नाममा समेत उनले दर्जनौं र्फम खोलेका छन् । सेना र प्रहरीको हतियारको ठेक्कापट्टा गर्ने बेलामा उनी यी सबै र्फमबाट बोलपत्र हाल्न लगाउँथे । एउटा न एउटालाई परिहाल्थ्यो । सुडान घोटालामा पनि उनले त्यही गरेका छन् । साली, श्रीमती र आफ्नो गरी तीन र्फमलाई उनले दर्ता गराए । यसबाट भाउ घटाघट गरेको नाटक पनि गरे । अन्त्यमा आफ्नै र्फमबाट पाएजस्तो पनि गरे ।

यसरी उनले अर्बाैंको सम्पत्ति कमाएको जानकारहरू बताउँछन् । उनको महेन्द्रनगर, ललितपुर र बूढानीलकण्ठमा घर छन् । काठमाडौंका दर्जनौं ठाउँमा दर्जनौं रोपनी जमिन छन् । जानकार स्रोतका अनुसार अदालतले मागेको धरौटी उनका लागि केही पनि होइन ।

कसले कसरी तिरे धरौटी

सुडान घोटालाका  डेढ दर्जनभन्दा बढी अभियुक्तलाई विशेष अदालतले धरौटी तिर्न आदेश दिएको छ । १४ लाखदेखि १५ करोडसम्म धरौटीको आदेश भएको छ । शुक्रबार शम्भु भारतीलाई भएको १५ करोडको पनि हिसाब गर्दा आधा प्रतिवादीबाटै कुल धरौटी ४२ करोड नाघिसकेको छ । पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणा र एसएसपी रविप्रताप राणा धरौटी तिर्न नसक्दा जेलमै छन् । रविप्रतापले रूपन्देहीस्थित आफ्नै नामको जग्गा धरौटीमा राख्न निवेदन दिएका छन् । उक्त जग्गा १ करोड २५ लाख बराबरको भए/नभएको बुझ्ने काम भइरहेको विशेषका रजिस्ट्रार धीरबहादुर चन्दले बताए । त्यस्तै ओमविक्रमले आफ्नी ५ छोरी र आफन्तसहित १२ जनाको नाममा भएको जायजेथा अदालतमा बुझाउन निवेदन दिएका छन् । दिवाकर राणा, निता राणा, पुनिताविक्रम राणा, स्वस्तिका राणा, स्वरूपा राणा, स्वीकृति राणा, विद्या शाह, तारा थापा, नम्र शाह, उपमा शाह, रितिका राणा र पुस्तिका राणाको नामको जग्गा उनले धरौटीमा राख्न चाहेका हुन् ।

चन्दका अनुसार यी सबै जग्गा ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौं जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा छन् ।

बाँकी अभियुक्तमध्ये केहीले अदालतमा जग्गा राखेर र अधिकांशले बैंक जमानत तेस्र्याएर थुनामुक्त भएका छन् ।





भारतीविरुद्धका सात अभियोग

    एपीसीको बोलपत्र गैरकानुनी रूपले प्रस्तुत गरेको

    प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आठवटा एपीसी ढुवानीका लागि भनेर यूएस डलर १,४५,६०० र त्यसको बिमाबापत ७३,५३४ अमेरिकी डलर, स्पेयर पार्टस्को बिमा र ढुवानीबापत ६२,५८० र पानी ट्यांकर र एम्बुलेन्स ३/३ थानको बिमा र ढुवानीबापत अमेरिकी डलर ५१,४६७ भुक्तानी लिएको ।

    एपीसीको बिमाबापत ३३,२७,२९५ यूएस डलर बिमा गर्नुपर्नेमा ३०,३३,९११ मात्रै बिमा गरेको

    स्पेयर पार्टस्को मूल्य अभिवृद्धि कर २,०८० अमेरिकी डलर भुक्तानी लिएको

    बन्दोबस्तीका सामानहरू सुडान पोर्टसम्म निःशुल्क पुर्‍याइदिने सम्झौता गरेको र पछि ढुवानी सम्झौता गरी अमेरिकी डलर ५१,४६७ बुझिलिएको

    कर तिरेको बिल जारी नगरी भुक्तानी लिएको

    प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ओमविक्रम राणासँग मिलेमतो गरी कमसल र पुराना एपीसी, काम नलाग्ने स्पेयर पार्टस् ढुवानी गरी ३ करोड १० लाख ३७ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ बुझिलिएको





धरौटी कसलाई कति ?



नाम      रकम    धरौटीको प्रकार

डीएसपी दिनेश केसी    ३५ लाख    आमाको नामको जग्गा   

एआईजी दीपेन्द्रबहादुर विष्ट    १ करोड    इन्भेस्टमेन्ट बैंकको जमानत

आईजीपी हेमबहदुर गुरुङ    ५ करोड    ग्लोबल बैंकको जमानत

एसएसपी श्यामबहादुर थापा    ७० लाख    सिद्धार्थ बैंकको जमानत

आईजीपी रमेशचन्द ठकुरी    ७ करोड    सिभिल बैंकको जमानत

डीएसपी प्रकाश अधिकारी    १५ लाख    श्रीमतीको नामको जग्गा

एआईजी मदनबहादुर खड्का    ५० लाख    सिद्धार्थ बैंकको जमानत

एसपी विद्याराज श्रेष्ठ    १५ लाख    माछापुच्छ्रे बैंकको जमानत

एसपी कृष्णप्रसाद गुरागाइर्ं    १५ लाख    श्रीमतीको नामको जग्गा

एसपी सञ्जयसिंह बस्नेत    ४० लाख    सिभिल बैंकको जमानत

एसपी दीपककुमार श्रेष्ठ     ७५ लाख    सिभिल बैंकको जमानत

डीआईजी रमेशविक्रम शाह    ७० लाख    इन्भेस्टमेन्ट बैंकको जमानत

source: kantipur
प्रकाशित मिति: २०६८ श्रावण १४ ०९:५६

प्रचण्डलाई पाठ पढाउनेहरूको पृष्ठभूमि

,
काठमाडौ । यतिबेला एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रको अन्तरसंघर्ष चरम् रूपमा पुगेको छ । हिजो माओवादीले जनयुद्ध गर्दा माओवादीको उछितो काढ्नेहरू अहिले खााटी माओवादी भएर माओवादीलाई शिक्षा दिादै हिाडिरहेका छन् भने माओवादी पनि उनीहरूको विगतलाई नजरअन्दाज गर्दै उसले देखाएको दिशामा एक टक भएर अगाडि बढिरहेको छ । हिजो माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्दा प्रचण्डविरुद्ध विष वमन गर्नेहरू अहिले प्रचण्डको भक्त बन्दै उनलाई पार्टी चलाउने तरिका र अर्ति, उपदेश दिादै हिाड्ने गरेका छन् । यतिबेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड बद्लिएका हुन् या जनयुद्धकालमा माओवादी र प्रचण्डलाई सत्तोसराप गर्नेहरू सच्चिएका हुन् । अहिले सचेत नेपाली जनतामा गम्भीर बहस चलिरहेको छ । साउन ७ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जुन दृश्य देखियो त्यसपछि यो प्रश्न ज्यादा पेचिलो ढङ्गले उठिरहेको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनेता भनेर अरु वरिष्ठ नेताहरूलाई उछितो काढ्ने जुन हर्कत देखियो, यसले जनयुद्धकालको चित्रको झलक प्रस्तुत गर्यो । उक्त कार्यक्रमका सञ्चालक रहेका माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माको छोरी(ज्वाइा नाता पर्ने शुभशंकर काडेलले जनयुद्धकालमा कसरी माओवादी र प्रचण्डका विरुद्ध विष वमन गरेका थिए भन्ने कुराको सम्पूर्ण दृष्टान्त २०६१ मंसिर ९ गत जनधारणा साप्ताहिकमा प्रकाशित एक लेखबाट मात्र पनि प्रस्ट हुन्छ । एक पटक उक्त लेख पढेर प्रस्ट हुनको लागि पुनः यहा साभार प्रस्तुत गरिएको छ(
अधिनायकवादी शैलीको प्रहसन
शुभशंकर कँडेल
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, एक्काइसौा शताब्दीको जनवादजस्ता करिश्मायुक्त राजनैतिक किस्ता बजारमा छादै माओवादी पार्टीले आफूलाई एउटा नोकरशाही र अधिनायकवादी दलका रूपमा परिणत भएको संकेत दिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै लोकप्रिय मानिने शब्दावली ुसर्वहारावर्गको अधिनायकत्वु सोभियत संघको पतनपछि क्रुर तानाशाही व्यवस्थाका रूपमा बद्नाम भएको थियो । शायद त्यसकै असरबाट माओवादी पनि अत्तालिएर आफूलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार्य भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर घोषणा गर्न बाध्य भएको हुनुपर्दछ । तर, व्यवहारमा झन् पछि झन् पार्टी संरचनालाई फौजीकरण गर्ने र सबैभन्दा ठूलो कुरा बन्दुक मात्र भएको भन्ने अभ्यास गर्दै नेतृत्व केन्द्रीकरणका नाममा एक व्यक्तिको तानाशाहीलाई मजबुत बनाउादै गएको छ । नेतृत्व केन्द्रीकरण र प्रचण्डपथको तिलस्मी किस्साभित्र समग्र माओवादी संगठन एउटा तानाशाही र अनुदारवादी दलका रूपमा परिणत बन्दै गएको कारण नै जनताका पक्षबाट उत्पन्न भएका आलोचना, विरोध र सुझावको सामान्य स्मरणसमेत नगरेर माओवादी फर्मानको उल्लंघन गर्ने जति सबै दुश्मन र प्रतिक्रियावादी बन्ने तहमा गिर्न पुगेको छ । त्यसैको भद्दा उदाहरण हो दैलेख र अछामलगायतका जिल्लामा आफ्नो फौजमा सामेल हुन विद्यार्थी र उनका अभिभावकले अस्वीकार गरेको अपराधमा गरिब(गुरुवा र किसानहरूलाई देखिएको ताण्डव नृत्य । दैलेख, अछामलगायत जिल्ला माओवादीको पश्चिम कमाण्डअन्तर्गतको क्षेत्र हो । जसलाई माओवादीले आफ्नो बलियो आधार क्षेत्र भएको दाबी गर्दै आएको छ । त्यस क्षेत्रको नेतृत्व प्रचण्डका विश्वासिला पात्र दिवाकरले अविच्छिन्नरूपमा गर्दै आएका छन् भने यतिबेला झन् प्रभाकर र रवीन्द्र श्रेष्ठजस्ता प्रचण्डपथलाई विचारधारा बनाउनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिहरूले त्यस क्षेत्रको फौजी र राजनैतिक सहायकका रूपमा नेतृत्व गरेको उनीहरूका सार्वजनिक भनाइबाट स्पष्ट भएको छ । प्रचण्डका विश्वासपात्र र निकट सहयोगीहरूले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको क्षेत्रमा सरकारी सेनाले दही खाएको निहुामा हलियालाई मुसलले पेल्नेदेखि पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या हुादै अहिले आठ वषर्ीय बालकदेखि ६० वषर्ीय निर्दोष वृद्धको हत्याले समेत नपुगेर हजारौा किसान र बालबालिकालाई गाउाबाट खेदिएको छ । यसले के देखाउाछ भने यो कुनै अन्जानवश भएको वा सामान्य गल्ती नभएर सुनियोजितरूपमा जनताका विरुद्ध गरिएको प्रचण्डवादी अधिनायकवादको अभ्यास हो भन्ने कुरा मान्नुपर्ने भएको छ ।
दैलेखको पछिल्लो घटनाले सन् ७० को दशकमा कम्बोडियामा पोलपोटले सहरीया जनतालाई क्रान्तिविरोधी भएको अभियोगमा जबर्जस्त गाउा र जङ्गलमा खेदेको घटनाको झझल्को दिएको छ । फरक यति मात्र छ कि त्यहाा पोलपोटले केन्द्रीय शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि जनतालाई खेदेको थियो भने यहाा प्रचण्डको सेनाले जनता आफ्नो फौजमा सामेल हुन नमानेको, प्रचण्डपथवाला सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको अभियोगमा उसकै आधार क्षेत्रबाट खेदिएका छन् । जुन कुकृत्य अमेरिकी खुफिया एजेन्सीको उक्साहटमा संकटकाल लगाउने बित्तिकै सत्तापक्षलाई अभ्यास गर्नै ठूलो दबाब परेको थियो । त्यसको केही कास्टिङ त बागलुङको अर्गले, म्याग्दीको केही ठाउा र रुकुमका केही वस्तीमा जनताका घरगोठ ध्वस्त पार्ने र गाउा खाली गरेर गरिएको थियो । त्यो रणनीति नेपालको विशिष्ट सामाजिक बनोटमा घातक हुन भएको भन्दै सत्तापक्षपछि हट्न बाध्य भएको थियो । त्यतिबेला मध्यपश्चिमलगायतका जिल्लाका गाउा बस्ती नै माओवादी भएको अभियोगमा सर्वसाधारण सबैमाथि कारवाही गर्ने भन्ने नै थियो ।
ठीक त्यसैगरी, अहिले माओवादीले हरेक घरबाट आफ्ना फौजमा सामेल हुन बाध्य पार्ने र सामेल हुन नमान्ने आफ्नो दुश्मन भएको अभियोगमा यातना, सफाया र गाउा निकालासम्म गर्ने गरी त्यही अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सिआईएको असफल नीतिलाई प्रचण्डपथको कलेवरमा अभ्यास गर्न थालिएको छ । अझ रोचक त के छ भने त्यही आधार क्षेत्रमा प्रचण्डको भौतिक उपस्थिति भएको बेला यी घटना भएका छन् । के प्रचण्डको हेडक्वाटर सुरक्षित हुनका लागि दैलेखबासी जनता बाधक बनेका हुन् रु यो कुनै पनि अर्थ र तर्कमा जनपक्षीय र न्यायिक कदम हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नाङ्गो सत्य नै होइन र रु यस्ता घटनाको आलोचना गर्नेहरू पनि प्रचण्डपथको एकल हेडक्वार्टरका दुश्मन बन्ने अवस्था नआओस् भन्नुपर्ने अवस्था समेत सागसागै उत्पन्न हुन्छ । अर्को विडम्बना जनताको स्वतस्फुर्त आक्रोशमा निकै ठूलो फुर्तीका साथ एमाले, राप्रपा र देउवाका गरी तीनथान मन्त्री दैलेखबासी पीडितका बीचमा पुगेर सुरक्षाको जिम्मा लिन सुन्दै हासो उठ्ने डकार ओकलेका छन् । कम्तीमा हिम्मत र साहस भए यी दलले आफ्ना सहरमा भएका चौबन्नी सदस्यहरूलाई जोगाउन सके हुने थियो । मन्त्रीहरूको जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिने घोषणा गरेको जनतालाई अरु बढी बलिमा चढाउन उक्साउनु हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
देशमा गृहयुद्ध चर्कंदै जाादा सैनिकीकरण सबैभन्दा बलशाली बन्दै आएको छ । यसको स्वभाविक असर नागरिक शासन र प्रजातान्त्रिक संस्कृति धराशयी बन्दै आएको छ । जुन गति र रफ्तारमा सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्दै गएको छ, त्यही अनुपातमा माओवादीमा पनि फौजीकरण र राजनैतिक संस्कृतिको पतन भएको हुनुपर्दछ । सत्तापक्षको सैनिकीकरणलाई परास्त गर्ने भन्ने वाहनामा माओवादी पार्टीको तानाशाहीकरण र हरेक तहमा एकव्यक्ति, आदेश सर्वेसर्वा बनाउने अभ्यासले नै माओवादीका हरेक क्रियाकलाप जनताका नैसर्गिक अधिकारका विरुद्ध केन्द्रित भएको हुनुपर्दछ । माओवादी नेतृत्वको विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू ुरअु र दरबारिया तत्वहरूसाग साठगाठ र त्यसकै परिणाममा ठूलो संख्यामा एकैचोटि नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र हत्या एकातिर र त्यसकै वहानामा माओवादीको राजनैतिक र उनीहरूकै शब्दको जनवादी केन्द्रीयताको हत्याले माओवादीलाई गम्भीर दुर्घटनातिर धकेलेको हुनुपर्दछ । प्रत्याक्रणमा प्रवेशको आजको ठोस सन्दर्भमा पार्टीको एकीकृत र केन्द्रीकृत नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने, संश्लेषित विचारको अवमूल्यनवादी सोचका विरुद्धको संघर्षलाई प्राथमिकता दिने भन्ने माओवादीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको निर्णयको मकसद हरेक ठाउमा फौजी कमाण्डरहरूको आदेश र फर्मानलाई स्थापित गरेर राजनैतिक नेतृत्व विस्थापित गर्ने नियत हुनुपर्दछ ।
त्यसले नै माओवादीलाई क्षयीकरण गराउने र जनताले क्रान्तिका नाममा ज्यादति व्यहोर्नुपर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । त्यसैगरी, ुगलत संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीले कार्यदिशाको क्रान्तिकारी आत्मालाई निलेर अवसरवादी कार्यदिशाको विकास गराउाछु भन्ने माओवादीको नेतृत्वको स्वीकारोक्ति त्यतिमा मात्र सीमित नभएर फौजी अराजकता र सर्वहारावर्गको मुक्तिका नाममा सर्वहारा जनताकै विरुद्ध केन्द्रित भएर युद्ध सरदारवादमा पतन हुने लक्षणको संकेत नै दैलेख घटना हो । अझ विचित्र त के छ भने कुनै आफ्नो विरोधीलाई क्रान्तिको दुश्मनका फर्जी अभियोगमा अपहरण गरेपछि आर्थिक लेनदेनका आधारमा मुक्त गर्ने विचित्र शैलीसमेत देखिएको छ । हालै बागलुङमा यस्तै घटना भएको छ । गल्कोटका टंक भण्डारी भन्ने नेकााका कार्यकर्तालाई माओवादीले गत असारमा अपहरण गरे । उनीसाग माओवादीले दस लाख रूपैयाा बुझाए मुक्त हुने बताएपछि उनले छ लाख रूपैयाा बुझाएर झण्डै पााच महिनापछि मुक्त भएको रमाइलो समाचार प्राप्त भएको छ । पैसा असुल्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न आतंककारी संगठनले मानिसहरूको अपहरण गर्ने गरेको र यस्तो कामको भद्दा उदाहरण भारतको डाकु विरप्पन थियो । अब यस्तो सुन्न अन्यत्रको समाचार सुन्न नपर्ने भएको छ । केही समय पहिले गल्कोटकै नेता चित्रबहादुर केसीले माओवादीलाई विरप्पनको डाका समूहलाई इङ्गति गर्दै ुमाओवादीहरू चम्मलघााटीका डाकाभन्दा पनि तल झरेु भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । केसीको भनाइलाई गल्कोटकै टंक भण्डारीमाथि लागू गर्ने माओवादीको व्यवहारले बागलुङबासीलाई नै चकित पारेको छ । यसरी समग्रमा माओवादीमा हावी हुादै गएको फौजी अराजकतावाद र राजनैतिक पक्षको अवमूल्यन र कोभन्दा को बढी क्रान्तिकारी देखिने भन्ने लिगलिगे दौड प्रवृत्तिले विगतको आलोक प्रवृत्तिलाई पनि उछिनेर तमासा देखाएको हुनुपर्दछ । यस्तो व्यवहार बोकेर माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र एक्काइसौ शताब्दीको जनवादको नारा भट्याउादा उनीहरूको धज्जी उडेको अर्थ लाग्दैन र रु जनताले त देखेको भन्न र घोषित प्रतिबद्धता किन लागू भएन भन्नेबाहेक अरु के नै गर्न सक्छ र रु
२०६१, मार्ग ९
वर्ष ४, अंक ३७, साउन ८ गते आइतबार २०६८ को क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकबाट

लिम्बुवानको प्रवास शाखा न्युटेरिटोरिज क्षेत्रीय समिति हङकङमा अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण

,
हरिस्चन्द्र लावती, हङकङ/
संघीय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङअन्तर्गत न्युटेरिटोरिज क्षेत्रीय कार्य समितिको एकदिने अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

१७ जुलाई २०११ का दिन युनलङ्स्थित् घडीपार्कमा न्युटेरिटोरिज क्षेत्रीय कार्य समितिको आयोजनामा सम्पन्न भएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा प्रशिक्षकको रुपमा हङकङ प्रवास कार्य समितिका अध्यक्ष तथा परिषदका केन्द्रीय सदस्य नबराज काम्बाङ रहेका थिए । प्रशिक्षणमा ऐतिहासिक तथा भावी लिम्बुवान स्वायत्त राज्यबारे, संघीयता, गणतन्त्र, सह-अस्तित्वमा रहने भावी लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक र अन्य जातिहरूको हकअधिकार, “मिशन जेएमएस” र “मिशन डीएस”को महत्वलगायतका बुँदाहरूमा प्रशिक्षण गरिएको थियो ।
 
प्रशिक्षण कार्यक्रममा अर्का अतिथि प्रवास कार्य समिति हङकङका सह-सचिव हरिसचन्द्र लावतीले ऐतिहासिक लिम्बुवान स्वायत्त राज्यबारे संक्षिप्त मन्तब्य राखेका थिए । सो कार्यक्रमको सभाध्यक्षता न्युटेरिटोरिज क्षेत्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रेम नेम्बाङले गर्नु भएको थियो भने सञ्चालन न्युटेरिटोरिज क्षेत्रीय कार्य समितिका सचिव सुरज सुब्वाद्वारा गरिएको थियो ।

-- ------------
Shared By
Limbuwan News Sewa

न्युयोर्क चुम्लुङ अमेरिकाद्वारा 'लिम्बुवानको सुनिश्चिततामा प्रवासीहरुको विचार' बिषयक अन्तरक्रिया

,
न्युयोर्क चुम्लुङ अमेरिकाद्वारा 'लिम्बुवानको सुनिश्चिततामा प्रवासीहरुको विचार' बिषयक अन्तरक्रिया 

बुद्ध चेम्जोङ, न्युयोर्क/
न्युयोर्क, किरात याक्थुङ चुम्लुङ अमेरिकाले न्युयोर्क शहरस्थित ज्याक्सनहाईट्समा गत जुलाई १९ मा, प्रा. डा. मारोहाङ लिम्बूको  मुख्य आतिथ्य तथा  नेपालका राजनीतिक ज्ञाता साथै अग्रज साहित्यकार अमर नेम्बाङ लिम्बूको उपस्थितिमा "लिम्बुवानको सुनिश्चिततामा प्रवासीहरुको बिचार" बिषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

डा. 
लिम्बू र नेम्बाङसंगको यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालको समसामयिक  राजनीतिक विषयभित्र  रहेर बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय लिम्बुवानको इतिहास, लालमोहरको औचित्य र किपटको व्याख्या, भाषा, संस्कृति, लिम्बुवानबारे राज्यको अवधारणा, लिम्बुवान सुनिश्चितताको आन्दोलन र यसको सफलता, लिम्बुवान सुनिश्चिततामा सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरुसंग गर्नुपर्ने सामञ्ज्यस्यता, लिम्बुवानवासीहरुको कर्तब्य, लिम्बुवान राज्य/प्रदेश नामाकरणपछिको शासकीय स्वरुप, विकासका आधारहरु, शैक्षिक  जागरण, नेपाल सुहाउंदो संघीयताका खाकाहरु र विश्वमा रहेका संघीय देशहरुको विश्लेषण  आदि विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

संघीयता लागू भएपछि राज्यशक्तिको रुपान्तरण हुंदा एकात्मकवादी सोच भएका व्यक्तिहरूको हाबी र केन्द्रीकृत  राज्यसत्तामा मोज गर्नेहरुको स्थान नरहने भएकोले नै संबिधान लेखनलाई ढिलाई गर्ने र संघीयतालाई नै लागू हुन नदिने खेलहरु भइरहेको निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो भने त्यस्ता कुचेष्टालाई बिफल पार्न देशबिदेशबाट दवाब दिइरहनुपर्नेबारे जोड दिईएको थियो ।

चुम्लुङ अमेरिकाका अध्यक्ष पूर्ण लिम्बूको आध्यक्षता, उपाध्यक्ष देवेन्द्र लिम्बूको स्वागत मन्त्यब्य र महासचिव दिपेस  सुब्बाको सञ्चालनमा भएको सो कार्यक्रममा फिप्नाका उपाध्यक्ष बिनोद पोमो 
लिम्बू, एनआरएन यूएसएका बोर्ड अफ डाइरेक्टर दुर्गा सुब्बा, र साहित्यकार तथा पत्रकार नगेन्द्र ईङ्नाम  "आठराइली" लगायतले आ-आफ्ना मन्तब्य राखेका थिए ।

डा. लिम्बू र नेम्बाङ दुबैजनाले कार्यक्रममा उपस्थित ब्यक्तिहरुबाट सोधिएका समसामयिक सवालहरुको संगोल रुपमा जवाफ दिएका थिए । डा. 
लिम्बू अमेरिकाको मिसिगन राज्यको पूर्बी लान्सिङ शहरमा अवस्थित मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा सहायक प्राध्यापक भएर अध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ । साहित्यकार नेम्बाङ बिगत दूई बर्षदेखि नेपाली डाएस्पोरा साहित्य सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्दै न्यूयोर्कमा रहनु भएको छ ।

 
-- --------------

Nepal Press Release meeting WBNCCI by FNCCI

,
पश्चिम वंगालका उद्यमी व्यवसायीहरु महासंघमा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यस“ग नेपाल भ्रमणमा आएको भारतको पश्चिम बंगाल–नेपाल चेम्बर अफ कर्मश एण्ड इण्डष्ट्रि ९ध्भकत द्यभलनब िल्भउब िऋजबmदभच या ऋयmmभचअभ बलम क्ष्लमगकतचथ० को प्रतिनिधिमण्डलले आज महासंघ सचिवालयमा भेट गरि नेपाल र पश्चिम बंगाल बीचको आर्थिक व्यावसायिक सम्बन्ध बिस्तारका विषयमा छलफल ग¥यो ।
भेटघाटका अवसरमा पर्यटन, शिक्षा, कोलकत्ता पोर्टमा रहेका विद्यमान कठिनाईहरु, प्राविधिक शिक्षा लगायतमा विस्तृत छलफल भयो । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा भएका संम्भाव्यतालाई पश्चिम बंगालमा समेत प्रचार प्रसार गरी त्यहा“ आउने पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न संयुक्त पहल हुनु पर्ने, कोलकत्ता पोर्टमा देखापरेका प्रक्रियागत कठिनाई सम्बोधन हुनुपर्नेमा सो अवसरमा नेपाली निजी क्षेत्रबाट उठाईएकोमा पश्चिम बंगालको तर्फबाट विद्यमान कठिनाईलाई सम्वोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने र यसका लागि संयुक्त पहल हुनु पर्नेमा जोड दिइयो ।
सो अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गर्नु हुदै महासंघका अध्यक्ष वैद्यले नेपालमा यतिखेर लगानीका लागि थुप्रै सम्भाव्य क्षेत्र रहेकाले सहकार्य गर्न पश्चिम बंगालका उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता क्षेत्रहरुमा सहकार्यको संम्भाव्यता रहेको औल्याउंदै अध्यक्ष वैद्यले महासंघले आफना समकक्षी भारतीय उद्योग महासंघ(सीआइआई) र भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघ (फिक्की) संगको सहकार्यमा आपसी हितका विषयमा कार्यगरिरहेको जानकारी गराउनु भयो ।
टोली नेता एंव पश्चिम बंगाल नेपाल उवासंघका अध्यक्ष दिलिप कुमार जैसवाल (Dilip Kumar Jaiswal, West Bengal Nepal Chamber of Commerce and Industry) ले छिमेकी देश नेपालसंगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने, सहयोगका नया क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने र देखिएका समस्याहरुको पहिचान सहित समाधानका उपायहरु निकाल्ने उद्देश्यले भ्रमण भएको जानकारी गराउदै नेपाल सरकार  र नेपाली निजी क्षेत्रसंग भएको वार्ता निकै फलदायी भएको बताउनु भयो । साथैै उहांले आफ्नो संस्था पश्चिम वंगाल र नेपाल बीचको आर्थिक व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारकै लागि गठन भएकाले आपसी हितका विषयलाई प्रभावकारी वनाउने सम्बन्धमा महासंघबाट प्राप्त सुझावहरुलाई मनन गरि अगाडी बढ्ने विश्वास समेत दिलाउनु भयो ।
भेटघाटका अवसरमा महासंघको उद्योग समितिका सभापति दिनेश श्रेष्ठ पूर्व कार्यकारिणी समिति. सदस्य आर वि रौनियार, प्याव्सनका अध्यक्ष राजेश खड्का, महासंघका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता थियो ।

 

Online Post Copyright © 2011 | Template design by Mero Post | Powered by Blogger