जो नेपाली सेनाभित्रको प्रधानसेनापति पछिको सबैभन्दा ुपावरफूलु पोष्ट हो । तर, चन्दभन्दा करिब एक हप्ता अघिमात्र बढुवा गरिएका राणालाई भने बलाध्यक्ष पद दिइएको छ । जो जंगी अड्डाको रोलकक्रमा तेस्रो तहमा पर्छ । सामान्यतयाः सेनाको सरुवा, बढुवामा जंगी अडडाको बोलवाला चल्ने र रक्षा मन्त्रालयको खासै भूमिका हुदैन भन्ने गरिन्छ । तर यसपटक भने रक्षा मन्त्रालयले गरेको एकतर्फी निर्णयले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । सैनिकस्रोतका अनुसार राणालाई एकहप्ता अगाडि बढुवा गरेर प्रधानसेनापतिको दौडको एक्ला प्रत्यासीका रुपमा उभ्याउने तयारी गरेपनि चन्द राणाभन्दा भाबी प्रधानसेनापतिका लागि बलियो दाबेदार मानिएका छन् । किनभने सेनाभित्र बलाधिकृत रथी सेनापति हुने प्रचलन छन् ।
उसो त रक्षाले बढुवामा गरेको भेदभावपूर्ण राजनीतिप्रति सैनिक मुख्यालयभित्रै ब्यापक असन्तुष्टी बढेको छ । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैले सम्हाल्ने भएकाले पनि रक्षा मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली यसअघि सेनापति नै मानिन्थ्यो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि वनेको सरकारका रक्षामन्त्रीहरुको पनि सेनाले गरेको सिफारीस अनुमोदन गर्नेबाहेक खासै त्यस्तो भूमिका पनि थिएन् । अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले मन्त्रालयलाई गतिशील बनाउने काम गर्न सकेनन् । प्रधानसेनापतिले योजना, सरुवा, बढुवाबारेको खाका बनाइ रक्षा मन्त्रालयलाई पेश गर्ने प्रचलन छ । जसलाई रक्षाले बिनापूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले सैनिक टुकुडीमा असर नपर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ । तर, राजनीति वादबाट निर्देशित भएर नेपाली सेना प्रभावित पार्ने निर्णयहरुले बेला बखतमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति सेनाले असन्तुष्टी पोख्ने गरेको छ । हुनत, नेपाली सेना जननिर्वाचित सरकारको मातहतमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, यसो भन्दैमा राजनीति विचारलाई सेनामा पनि लागु गर्न खोज्ने प्रवृति गलत हो । किनभने नेपाली सेना भनेको मुलुकको मुख्य रक्षाशक्ति हो । तर, यसपटक पनि रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले क्षेत्रीय शक्तिहरुको स्वार्थअनुरुप सेनापतिको प्रस्तावलाई लत्याउदै एकलौटी निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । ूनेपाललाई आफ्नो प्रान्तीय सरकारको जस्तो ब्यवहार गर्ने भारत र उसका खुफिया एजेन्सीहरुले यसमा अधिकतम चलखेल गरेका थिए,ू स्रोत भन्छ, ूभारतीय संस्थापन पक्षसाग राम्रो सम्बन्ध भएका भनिएका केपी ओलीहरुले पनि प्रभु शरणको रुपमा पौडेललाई राणाको मात्र पहिला बढुवा गर्न दबाब दिएका थिए ।ू
भारतको सहयोग र दबाब भएकै कारण पौडेल अरुभन्दा बलियो भएको सेनाले आफ्नो भुमिका देखाउन नसकेको पनि वताइन्छ । उच्च सैनिक श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतले राणाको बढुवामा चासो राखेको र भारतकै दवावमा राणालाई छिटो बढुवा गर्न लगाएकाले प्रधानसेनापति गुरुङ हच्किएका हुन् । यदि भारतको दवाव नभएको भए सेनापति अर्को ठुलो योजनामा रहेको वताइएको छ । रक्षा मन्त्रालय निकट अनुसार यस पटक गौरवशमसेरलाई उपरथिमा वढुवा गर्न रक्षामन्त्री विष्णु पौडेललाई चर्को दवाव दिएको थियो । प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङले उपरथिमा चन्द र राणालाई एकैदिन वढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई सिफारीस गरेका थिए । तर मन्त्री पौडेलले एमाले नेता केपि ओली र भारतको दवावमा २२ असारको मन्त्रीपरिषदको वैठकमा चन्दको फाइल रोक्दै राणालाई मात्र बढुवा गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्री पौडेल निकट श्रोतका अनुसार चन्द र राणालाई एकै दिन रथिमा वढुवा गर्दा भावि प्रधानसेनापतिका लागी दुवैको दौड हुने र त्यसले सेनाको व्यवसायिकतामा नै असर पर्ने भन्दै राणालाई बढुवा गरेको वताउछन् । तर सेनाका एक उच्च अधिकारीले एउटै व्यक्ति मात्र भावि प्रधानसेनापतिको रुपमा अगाडी आउदा त्यसले अराजकता र मनोपली वढ्ने वताए । उसो त राणाको ससुराली पनि भारत नै हो । जसका कारण पनि भारतले उनलाई सेनापति बनाउनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको बताइन्छ ।
राणा बढुवामा को(को सक्रिय
रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले असार २२ गते प्रधानसेनापती छत्रमान गुरुङलाई रक्षा मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली सेनामा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप नहोस भनेर आफुले दुवैको बढुवा फरक(फरक समयमा गरेको भनेर आस्वस्त पार्न खोजे पनि राणा बढुवामा ठुलो शक्ति लागेको थाहा हुन आएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार रथी वढुवामा सत्ता सहयात्री दल माओवादीलाई समेत जानकारी थिएन् । माओवादीले सहमती विना रथी वढुवा गरेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । रथी राणालाई वढुवा गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका केही नेता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले रक्षा मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिलाई दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । राणा र चन्दको बढुवा एकै पटक गर्ने विचारमा रहेका प्रधानसेनापति गुरुङलाई कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले राणाको बढुवा छिटो गर्न दबाब दिएको बताइएको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ दलका नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेत राणाको बढुवा छिटो गर्नुपर्ने भन्दै लविङमा जुटेका थिए । गुरुङलाई राष्ट्रपति डाक्टर रामवरणले समेत शितल निवासमै वोलाएर राणा वढुवाप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार असार २२ मा भएको राष्ट्रपति(प्रधानसेनापति भेटमा यादवले राणाको बढुवाचन्दको भन्दा अगाडि गर्न दबाब दिएका थिए । तर प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपतिलाई राणाको मात्र बढुवा गर्दा सेनाको कमाण्ड कन्ट्रोल कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपतिको दबावलाई टालेका थिए । रथी वढुवामा अनावश्यक चासो लिएका राष्ट्रपति यादवप्रति अहिले सेनापती असन्तुष्ट रहेको वताइएको छ ।
सेनामा सरकारको भन्दा राष्ट्रपतिको प्रभाव
अन्तरिम संविधान २०६३ मा राष्ट्रपतिको भुमिकालाई आलंकारिक मानेको छ । सेनाका अन्य दैनन्दिन मामिलामा सरकारकै भूमिका रहने आन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ । तर, पूर्व प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवालदेखि लिएर आएर रथी वढुवामा समेत सेनामा उनकै नियन्त्रण रहेको देखायो । राष्ट्रपतिले यसपटक राणाको बढुवा एकल बढुवा गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको रक्षास्रोतको दाबी थियो । यसरी सेनाको सरुवा बढुवामा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढनुले कागजी रुपमा संविधानमा जे लेखिए पनि गणतन्त्र स्थापनापछि सेनाको लगाम राजावाट राष्ट्रपति कहा सरेको प्रष्ट हुन्छ । कतिपयले प्रधानसेनापती कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र सुरक्षा परिषदको भुमिकाविहीन भएको विश्लेषण गर्छन् । राष्ट्रपति यादवले सेनामा आफ्नो भूमिका बढाउन हरेक निर्णयमा सुझावका नाममा हस्तक्षेप गरीरहेका छन् । कटवालले अवकास पाएपछि मन्त्रीपरिषदले गुरुङलाई प्रधानसेनापती वनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतीवेला समेत प्रधानसेनापती वनाउने सरकारको प्रक्रियाप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएका थिए । राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाएपछि गुरुङले त्यतिवेला दुई दिन ढिलो नियुक्ति पत्र पाएका थिए । २०४६ सालपछि जसरी राजालाई नेपाली सेनाको सम्पुर्ण जिम्मा लगाइएको थियो अहिले पनि लगभग राष्ट्रपतिलाई दलहरुले सेनाको जिम्मा लगाएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले सरकारको निर्देशन नमानेको भन्दै कटुवाललाई वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा अन्य दलहरु लागे । उनिहरुले राष्ट्रपतिलाई उचाल्दै उक्त निर्णय रोक्न लगाए । यही घटनावाट सुरु भयो राष्ट्रपतिको सेनामा प्रभाव । अहिले प्रधानसेनापति नियुक्ति,सेनाको बढुवा,बर्खास्तीमा राष्ट्रपतिको प्रभाव रहेको छ । यसवाट पनि सेना राष्ट्रपतिको पुर्ण नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट छ ।
भावी प्रधानसेनापति को रु
सेनापतिको सिफारिस विपरित रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीपरिषदलाई समेत गुमराहमा पारी रथीमा वढुवा गरेका गौरवशमसेर राणालाई अहिले भावी प्रधानसेनापतिको एक मात्र दावेदारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसलाई सेनाका बहालवाला एक उच्च अधिकारीले हावादारी कुरा भएको वताएका छन् । रथीमा राणा र चन्दको ६ दिनको फरकमा वढुवा भएको छ । यो त्यती ठुलो अन्तर होइन । सरकारले राणाको वढुवा चन्द भन्दा अगाडि गरेर भावी प्रधानसेनापतीको दावेदार राणा मात्र हुने र त्यसले सेनामा शक्ति संघर्ष नहुने आकलन गरेको छ । तर ६ दिनको फरकमा बढुवा भएका राणा र चन्दको शक्ति संघर्ष निकै पेचिलो हुने देखिएको छ । नेपाली सेनाका एक जना बहाल वाला जर्नेलका अनुसार यतिवेला राणा र चन्दको संर्घष मात्र होइन गुटवन्दी समेत सुरु भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो रथीमा वढुवा भएका राणा र चन्दको पोष्टिङ । सेनामा सेनापति दुई वटा महत्वपूर्ण पदहरु हुन्छन् बलाअध्यक्ष र बलाधिकृत । सेनामा बलाअध्यक्ष भन्दा बलाधिकृत पावलरफुल र वरिष्ट पद मानिन्छ । प्रधानसेनापति गुरुङले बलाअध्यक्षमा राणा र बलाधिकृतमा चन्दलाई नियुक्त गरेका छन् । यसले पनि चन्दलाई प्रधानसेनापति हुने वातावरण थप सहज भएको वताइन्छ । प्रधानसेनापति गुरुङ तुलनात्मक रुपमा राणा भन्दा चन्दसंग नजिक छन् । भावि सेनापति वनाउने हकमा सेनापतिको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । चन्दभन्दा ६ दिन मात्र अगाडी भएका राणा प्रधानसेनापती एक मात्र दावेदार भनिएपनि सेनापतिले पछिल्लो समय गरेको नियुक्तिले सवैलाई झस्काएको छ । वास्तवमा सिनियरटिको आधारमा राणालाई बलाधिकृतमा नियुक्ती गर्नुपर्ने भएतापनि चन्दलाई बलाधिकृतमा ल्याएर राणालाई बलाअध्यक्षमा नियुक्ती गरिनुले पनि भावी प्रधानसेनापतिको लाइनमा राणा भन्दा चन्द अगाडी हुने देखिएको छ । यदि सेनापति गुरुङ राणा भन्दा चन्दप्रति सकारात्मक देखिए नेपाली सेनाको भावी सेनापति चन्द हुने चर्चा पनि सैनिक वृतमा चलेको छ । भावी सेनापति बन्ने कुरा राणा र चन्दको गुरुङले गर्ने मुल्याङकनले पनि फरक पार्नेछ । सेनापति गुरुङको सम्वन्ध राणा भन्दा चन्दसंग राम्रो रहेको छ । यदि गुरुङले चन्दलाई खुलेर सहयोग र समर्थन गरे भावि प्रधानसेनापतिमा चन्दको सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
