ऊर्जा संकटकाल घोषणा र विद्युत उत्पादन

कुनै पनि देशको आर्थिक एवं
मानवीय विकासको लागि अपरिहार्य
पूर्वाधारको रुपमा ऊर्जा लाई लिने
गरिन्छ । सम्पन्न भनिएका मुलुकहरुमा
ऊर्जा खपतको परिमाण र दरलाई
विश्लेषण गरेर विकास सूचाङ्क निर्धारण
गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा ऊर्जाको
प्रशस्तै सम्भावना हुंदा हुंदै पनि उत्पादन
र प्रवद्र्धनको हिसावले हामी पछाडी
परिरहेका छौं । विगत लामो समय
देखि ऊर्जा संकटवाट आक्रान्त
मुलुकवासीले संकट समाधानको लागि
वहस÷छलफल चलाउने तथा राज्यको
ध्यान यस तर्फ आकृष्ट गर्न खोजिरहेको
अवस्था छ । विद्युत उत्पादनको लागि
आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले संभाव्य
आयोजनाहरुको निर्माण शुरुवात गर्न
सरोकारवालाको प्रेसरको वावजुद पनि
सरकारवाट समन्वय हुन नसकिरहेको
अवस्था छ ।
आधारभूत सेवा सुविधाहरुको
उपभोगमा समेत लोडसेडिङ वाधक
वनिरहेको छ । उद्योगधन्दा,
कलकारखानाको संचालन अवरुद्ध
हुनुका साथै उत्पादन लागत वढी नै
रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका
श्रोतहरुको पहिचान तथा उत्पादन र
प्रवद्र्धनमा लगाईएको ध्यान तथा
लगानीले ऊर्जा संकट समाधानको
लागि वलियो विकल्प दिन सकिरहेको
छैन । चारैतिर देखिएको ऊर्जा
उपभोगकर्ताहरुको हाहाकार र ऊर्जाको
पहुंच नभएको स्थानका वासिन्दाहरुको
ऊर्जा उपभोग गर्ने आवश्यकता र
ईच्छालाई सरकारले सम्वोधन गर्न
जरुरी भैसकेको अवस्थामा निश्चित
अवधी भित्र ऊर्जा संकटलाई मोचन
गर्ने हेतुले सरकारले अन्ततः मुलुकमा
सांढे चार वर्षको लागि ऊर्जा
संकटकालको घोषणा गरेको छ ।
संकटकाल घोषणा गर्दैमा विद्यमान
अवस्थामा सुधार आउन सक्ने विषयमा
सरोकारवालाहरु वीच एकमत देखिन्न
यद्यपी यसले सरकार, निजी क्षेत्र तथा
सरोकारवालाहरु सवैमा नयां तरङ्ग पैदा
गरेको छ । संकटकाल घोषणा संगै
दुई वर्षभित्रमा लोडसेडिङ समय १२
घण्टा घटाउने जस्ता सरकारी
प्रतिवद्धताहरु पनि सार्वजनिक भएका
छन् । हुन सके राम्रो नभए पहिले
ऊर्जा संकटकाल घोषणा र विद्युत उत्पादन
जस्तै त हो नि भन्ने विचारहरुले घर
गरेको ऊर्जा संकटकालको यस अवस्थामा
सरकारले सांच्चै नै आफ्नो भूमिकालाई
सक्रिय पार्नु आवश्यक छ ।
यसको लागि सर्वप्रथम त विद्युत
प्राधिकरणलाई स्वच्छ, कामयावी र
उत्पादनमुखी वनाउन आवश्यक छ ।
निःशुल्क विद्युत उपभोग गर्नेहरुको
सूचीलाई न्यून गर्ने, चुहावट नियन्त्रणलाई
प्रभावकारी ढंगवाट अघि वढाउने,
कर्मचारी प्रशासन र वितरण व्यवस्थालाई
चुस्त र भरपर्दाे वनाउने, गाडी
लगाएतका विलासिताका सामानहरुमा
हुने खर्चहरुलाई कटौती गर्ने र समग्रमा
निजी कम्पनीको रुपमा प्राधिकरण
प्रशासनले आफ्नो संस्थालाई अघि
वढाउन सक्दा पनि केहि हद सम्म ऊर्जा
संकटकालको महशुष जनमानसले गर्न
पाउने देखिन्छ । मुलतः विद्युतको
उत्पादन नगरी सुखै छैन भन्ने
अवधारणावाट सरकार पनि लागेको छ
भन्ने सरकारी योजनावाट वुझ्न सकिन्छ
। सरकारवाट नीतिगत रुपमा नै खोला
र झोला प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने
प्रयास भएको पाईन्छ ।
ऊर्जा संकटकालको घोषणा संगै
संकटकाल अवधी अर्थात सांढे चार
वर्षमा २,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन
गरिने लक्ष्यले सरकार सांच्चै नै ऊर्जा
संकटलाई सम्वोधन गर्न लागि परेको
देखिन्छ । संरचनागत रुपमा पनि महशुल
निर्धारण आयोगको खारेजी, निःशुल्क
विद्युत उपभोग सुविधाको
खारेजी,चुहावटमा संलग्न हुने
कर्मचारीको वर्खास्ती,चुहावट सूचना
दिनेलाई सम्मानजनक पुरस्कारको
घोषणा जस्ता नीतिगत प्रावधानले
प्राधिकरणलाई पुर्नःसंरचना गर्न खोजेको
आभाष हुन्छ । यी सवै लोडसेडिङको
जड प्राधिकरण नै हो भन्ने भनाईहरु
आईरहेका वेला भएका यस प्रकारका
संस्थागत÷संरचनागत सुधारले समग्र
ऊर्जा वितरण व्यवस्थालाई सघाउने
देखिन्छ । यसै गरी निजी क्षेत्रका विद्युत
उत्पादकहरुलाई पनि सरकारले आकर्षक
प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । पीपीए
दरको वृद्धि र आयकरमा भएको छुट
सुविधासंगै निजी लगानीकर्ताहरु पनि
थप उत्साहित भएका छन् । खोला
ओगटेर राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित
पार्ने नीतिले गर्न नसक्ने तर लाईसेन्स
वेचेर मालामाल हुने जल
माफियाहरुलाई सरकारले सचेत
गराएको देखिन्छ । यसैगरी ९ चैत्रमा
घोषणा भएको ऊर्जा संकटकाल संगै
ऊर्जा क्षेत्रको तिव्र विस्तारको लागि
७ दिन दिन भित्र अधिकार सम्पन्न
आयोग वनाउने घोषणाले ऊर्जा
मन्त्रालयको ढिला सुस्ती र लाईसेन्स
मात्र वांड्ने कार्य प्रणालीलाई चुनौती
दिएको छ । पश्चिम सेती,तल्लो
सेती,वुढी गण्डकी, त्रिशुली,नौस्यालगढ,
दुधकोसी जस्ता आयोजना निर्माण गर्ने
सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले सोझै भरपर्दाे
विदेशी कम्पनीलाई ईजाजत दिने
निर्णयले पनि कामको सुचारुपनालाई
प्रष्ट पारेको पाईन्छ ।
गैर आवासिय नेपालीहरुको
लगानीलाई समेत सरकारले अपेक्षा
गरी १ सय मेगावाट भन्दा वढीको
विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण
सरकारले वनाएको छ । त्यस्तै
ऊर्जाका वैकल्पिक श्रोतहरुको वारेमा
पनि सरकारले चासो देखाएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत
संचालित आयोजनाहरुको निरन्तरता
संगै ग्रामीण वस्तीहरुमा स्थानीय
श्रोतहरुको उपयोग र परिचालन
मार्फत ऊर्जा प्रणालीहरुको प्रवद्र्धनमा
सरकार लागि परेको देखिन्छ ।
विद्युत आयोजनाहरुको सूरक्षा
व्यवस्थावारे प्रत्याभूती दिने व्यवस्था
गरेको छ भने आयोजना स्थलको सूरक्षा
व्यवस्थामा खलल गर्ने व्यक्तिलाई पांच
वर्ष सम्मको कैद हुन सक्ने व्यवस्था
समेत सरकारले गरेको छ । सरकारले
प्रस्तुत गरेको योजना कार्यान्वयनको लागि
श्रोत जुटाउन पनि प्रयत्न भएको छ
जस अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा
क्षेत्रमा थप ५ अर्व र कर्मचारी
संचयकोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक
लगानी कोष मार्फत १५ अर्व ऋण
उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसरी
ऊर्जा संकटकालको घोषणा संगै सरकारले
नेपाललाई आगामी ५ वर्ष भित्र लोडसेडिङ
मुक्त गर्ने गरेको प्रयासलाई यस क्षेत्रका
सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले आ(आफ्नो
तर्फवाट सकारात्मक सहयोग र योगदान
गर्नु आजको आवश्यकता हो भने प्रस्तुत
भएका योजना÷कार्यक्रमहरुको सफल
कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई
खवरदारी गर्नु दायित्व पनि हो ।